बिजली पर बड़ी छूट, इलेक्ट्रिक बिल के फिक्स्ड चार्ज में राहत देगी योगी सरकार

- लॉकडाउन में बंद इकाइयों, दुकानदारों और किसानों को मिलेगा फायदा - (UP Electicity Bill Latest News) बिजली बिल के मंथली चार्ज के संबंध में सरकार जल्द जारी करेगी निर्देश - उर्जा मंत्रालय ने यूपी को दी है 343 करोड़ की छूट

पत्रिका एक्सक्लूसिव

लखनऊ. (UP Electicity Bill Latest News) लॉकडाउन में उद्योग धंधे बंद थे। दुकानें भी नहीं खुल सकीं। लेकिन, दुकानदारों को और बिजनेस मैनों को बिजली बिल भरना पड़ रहा है। भले ही बिजली बिल कम आया हो लेकिन उपभोक्ताओं को मीटर का फिक्स्ड चार्ज यानी किराया देना पड़ रहा है। राज्य सरकार इस फिक्स्ड चार्ज में उपभोक्ताओं को राहत देने की तैयारी में है। इससे दुकानदारों, व्यवसायियों और किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।

दरअसल, ऊर्जा मंत्रालय ने एनटीपीसी, एनएचपीसी तथा पीजीसीआईएल सहित अन्य विद्युत उत्पादन इकाइयों ने फिक्स्ड चार्ज में बड़ी छूट दे दी है। यह निर्णय केेंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए लिया है। बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा दी गई इस छूट से उत्तर प्रदेश को 343 करोड़ रुपये का फायदा होगा। यानी सरकार के खजाने में 343 करोड़ आएगा। लॉकडाउन की अवधि के दौरान राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को इस छूट का लाभ उ.प्र. पावर कारपोरेशन देगा। यह जानकारी उ.प्र. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने दी है।

सभी बिजली कंपनियों ने दी है छूट

वर्मा के मुताबिक भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने इस छूट से संबंधित पत्र बिजली विभाग को भेजा है। अकेले एनटीपीसी ने ही अपने इस चार्ज में 1363 करोड़ रुपये की छूट दी है। उत्पादन इकाइयों से प्रदेश के हिस्से में करीब 343 करोड़ आएगा। राज्य के हिस्से में एनटीपीसी से 148.80 करोड़, एनएचपीसी से 34 करोड़, पीजीसीआईएल से 134.26 करोड़, टीएचडीसी से 15.84 करोड़ तथा एसजीबीएचएल से 10.30 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. को मिलेगा।

लॉकडाउन अवधि का मिले लाभ

उ.प्र. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने मांग की है कि लाकडाउन पीरियड में जिन कारोबारियों के दुकान व उद्योग बंद थे, उनके साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को बिजली दर में स्पेशल छूट मिलनी चाहिए। ऊर्जा मंत्रालय के निर्णय के मुताबिक इस छूट का लाभ गरीब उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों को देना चाहिए। छूट का लाभ दिए जाने पर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को उनके बिजली दरों में छूट मिल सकती है। किराया में जुड़कर आने वाला फिक्स्ड चार्ज नहीं देना होगा। इसके लिए राज्य की बिजली कंपनियोंं को सबसे पहले इस छूट का लाभ उन दुकानदारों व उद्यमियों को देना चाहिए जिनके प्रतिष्ठान व उद्योग लाकडाउन के पीरियड में बंद थे। इसके बाद घरेलू उपभोक्ताओं व किसानों को भी इससे लाभान्वित किया जाना चाहिए। क्योंकि यह दोनों वर्ग भी लाकडाउन के कारण लगातार परेशान हैं।

मीटर किराए के फिक्स्ड चार्ज में छूट

- लॉकडाउन पीरियड में दुकान व उद्योग बंद थे, उन्हें इसका लाभ पहले मिले
- घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को भी बिजली दर में स्पेशल छूट मिले
- बिजली में राहत इस आधार मिले, बिजली का इस्तेमाल नहीं तो किराया नहीं
- फिक्स्ड चार्ज का कम से कम 150 रुपए हर माह आता है दो किलोवाट पर