Yogi सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक: पंचायत चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग गठन समेत 12 प्रस्ताव मंजूर

Yogi कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग गठन समेत 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। लोहिया संस्थान में 1010 बेड अस्पताल और नई ओपीडी निर्माण को भी हरी झंडी दी गई।

Yogi Cabinet Decisions: योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को राजधानी Lucknow में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें पंचायत चुनाव में आरक्षण निर्धारण के लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण पिछड़ा निकाय आयोग के गठन का फैसला सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा।

सरकार ने साफ किया है कि पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण अब आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। आयोग को छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। इसके अलावा बैठक में राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नए परिसर में 1010 बेड के अत्याधुनिक अस्पताल और नई ओपीडी के निर्माण को भी मंजूरी दी गई।

राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच लिए गए फैसलों का सीधा असर प्रदेश की राजनीति और ग्रामीण निकाय चुनावों पर पड़ सकता है।

पंचायत चुनाव आरक्षण के लिए आयोग गठन को मंजूरी

कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा फैसला पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था को लेकर लिया गया। सरकार ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण पिछड़ा निकाय आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। सरकार के मुताबिक आयोग ग्रामीण निकायों में पिछड़े वर्ग की वास्तविक हिस्सेदारी और सामाजिक स्थिति का अध्ययन करेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट छह महीने के भीतर सरकार को सौंपेगा, जिसके आधार पर पंचायत चुनावों में आरक्षण तय किया जाएगा।

इस फैसले को आगामी पंचायत चुनावों की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार आरक्षण प्रक्रिया को कानूनी रूप से मजबूत और पारदर्शी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

पंचायत चुनाव की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा फैसला

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग गठन का फैसला आगामी पंचायत चुनावों की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछले कुछ वर्षों में पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था को लेकर कई बार कानूनी विवाद सामने आए थे। ऐसे में सरकार इस बार किसी भी विवाद से बचने के लिए आयोग के जरिए विस्तृत सर्वे और अध्ययन कराना चाहती है। विशेषज्ञों का कहना है कि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची जारी की जाएगी।

लोहिया संस्थान में बनेगा 1010 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल

कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा बड़ा फैसला भी लिया गया। Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences के नए परिसर में 1010 बेड के आधुनिक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही नई ओपीडी और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की योजना को भी हरी झंडी मिली है। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से राजधानी लखनऊ समेत आसपास के जिलों के लाखों मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी।

 बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में बड़ा कदम

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार नए अस्पताल में:

• अत्याधुनिक इमरजेंसी सुविधाएंसुपर स्पेशियलिटी वार्डआधुनिक ऑपरेशन थिएटरउन्नत जांच सुविधाएंहाईटेक ओपीडी सिस्टम
• विकसित किए जाएंगे।
• विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी और मरीजों का दबाव अन्य अस्पतालों पर कम होगा।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दी जानकारी

कैबिनेट बैठक के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं ऊर्जा मंत्री Suresh Khanna ने मीडिया को फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था को पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने के लिए आयोग का गठन किया जा रहा है। आयोग छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार प्रदेश में विकास और सामाजिक संतुलन दोनों को प्राथमिकता दे रही है।

आरक्षण व्यवस्था पर रहेगा आयोग का फोकस

• सरकार के अनुसार आयोग निम्न बिंदुओं पर अध्ययन करेगा:
•  ग्रामीण निकायों में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्यासामाजिक और आर्थिक स्थितिपंचायतों में प्रतिनिधित्व आरक्षण की वर्तमान स्थितिसंवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप व्यवस्था
• आयोग की रिपोर्ट के बाद पंचायत चुनावों में सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा।