योगी सरकार ने मंत्री और विधायकों को दिया तोहफा, बढ़ गई सैलरी और भत्ता

यूपी से माननीयों के लिए बेहद शानदार खबर आई है। योगी सरकार ने मंत्रियों, विधायकों और विधानपरिषद के सदस्यों की सैलरी में इजाफा कर दिया है। विधानसभा में उत्तर प्रदेश विधानमंडल सदस्य एवं मंत्रीगण सुख-सुविधा अधिनियम विधेयक, 2025 सर्वसम्मति से पारित हो गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बात की जानकारी सदन में दी। यह फैसला मार्च 2025 में गठित समिति की सिफारिश पर लिया गया है।

यहां देखें वेतन और भत्तों में कितनी हुई बढ़ोत्तरी

विधायकों के वेतन को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। इसी क्रम में मंत्रियों के वेतन को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। निर्वाचन क्षेत्र भत्ते में भी वृद्धि करते हुए इसे 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। दैनिक भत्ते को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये, वहीं जनसेवा कार्यों हेतु दैनिक भत्ते को 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये किया गया है।

चिकित्सा भत्ते में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली, जो 30,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये प्रतिमाह की गई है। टेलीफोन भत्ते को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। पेंशन में भी संशोधन करते हुए इसे 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये प्रतिमाह किया गया, जबकि पारिवारिक पेंशन को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है।

रेलवे कूपन में 50 हजार की बढ़ोत्तरी

रेलवे कूपन की वार्षिक सीमा, जो पूर्व विधायकों के लिए 1 लाख रुपये थी, उसे बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये की गई है।कुल मिलाकर इस वेतन वृद्धि व भत्तों की नई व्यवस्था पर 105 करोड़ 63 लाख रुपये का वार्षिक व्यय अनुमानित है, जिससे सरकारी खजाने पर 105 करोड़ 21 लाख 63 हजार रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।