scriptYogi UP budget for LokSabha elections 2024 job salary religion girls | लोकसभा चुनाव वाला Yogi का बजट, धर्म के साथ रोजगार, युवा, किसान, महिलाओं को जोड़ेगी सरकार | Patrika News

लोकसभा चुनाव वाला Yogi का बजट, धर्म के साथ रोजगार, युवा, किसान, महिलाओं को जोड़ेगी सरकार

उत्तर प्रदेश में विधान मण्डल बजट सत्र पर सदन में चर्चा चल रही है। जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करेंगे। दूसरे कार्यकाल में योगी सरकार का पहला बजट आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हो सकता है, जिसे साधने के लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा लोकप्रिय बजट पेश किया जा सकता है।

लखनऊ

Updated: May 25, 2022 04:52:21 pm

पीएम मोदी को दोबारा दिल्ली तक जाने के लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का रुख करना पड़ेगा जिसकी तैयारी करने का आदेश योगी सरकार को चुनाव से पहले ही दिया जा चुका था। अब सरकार बनने के बाद उसे अमलीजामा पहनाया जाएगा। यूं तो उत्तर प्रदेश का बजट सिर्फ एक सरकार का है लेकिन दूर दृष्टि से देखें तो इसमें दिल्ली की कुर्सी और पूरे देश की व्यवस्था को बतौर प्रधानमंत्री चलाने का रास्ता भी यहीं से निकलेगा। जिसके लिए यहाँ के बजट पर दिल्ली की निगाहें भी सीधे बनीं रहेंगी। जिसमें महत्वपूर्ण तौर पर धार्मिक क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना। बुजुर्गों को मुफ्त धार्मिक स्थलों की यात्रा, बच्चों की पढ़ाई में मुफ्त दिए जाने वाले कॉपी, किताब, जूते मोजे के साथ कुछ नकद की व्यवस्था भी कर सकती है। इसके साथ ही भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 को पूरा करने के लिए भी बजट की व्यवस्था किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार लोकसभा से ठीक पहले धरातल पर दिखने लायक बुनियादी ढांचे को भी तेजी से बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। नए बजट का आकार छह लाख करोड़ रुपये से ज्यादा होने के संभावना है। योगी सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष 2021-2022 का दो अनुपूरक बजट समेत कुल 5.67 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था।
Yogi Adityanath on UP Budget with Focus to Loksabha Elections 2024 Symbolic Photo
Yogi Adityanath on UP Budget with Focus to Loksabha Elections 2024 Symbolic Photo
चार महीने खर्च के लिए लेखानुदान पारित
दूसरे कार्यकाल वाली पहली योगी सरकार ने शुरुआती चार महीनों के खर्च के लिए लेखानुदान के माध्यम से साल 2022-23 को पहले ही पारित करा चुकी है, लेकिन मिशन-2024 के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता है इसके लिए वो बजट में विशेष मद के अनुसार पैसों की व्यवस्था करने जा रही है।

100 दिनों का प्लान, मंत्रियों को मण्डल प्रभारी बनाकर जनता तक सीधी पहुँच
सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही सभी विभागों से उनके 100 दिनों का प्लान मांगा है। जिसे पूरा करना अनिवार्य होगा। जिसकी पूरी ज़िम्मेदारी संबन्धित अधिकारी की होगी। वहीं 6 महीने के विभागवार प्रेजेंटेशन भी देखा जा चुका है। जिससे लोकसभा से पहले अमल में लाया जाना है। इन सबके लिए योगी आदित्यनाथ इस बार बजट की व्यवस्था करने जा रहे हैं। वहीं जनता तक सीधी पहुँच और अधिकारियों की घटिया कार्यशैली से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों पर भरोसा जताया है। जिसमें उन्हें हर मण्डल का प्रभारी बनाकर क्षेत्र में रहने के निर्देश दिए हैं।
एक्सप्रेस वे, मेट्रो, मुफ्त राशन, गांवों में सड़क, बिजली पानी पर फोकस
इस बार के बजट में योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बुनियादी ढांचे को बेहतर दिखाना चाहती है। जिससे जनता को काम ग्राउंड पर होने का एहसास हो सके। ऐसे प्राथमिक कार्यो को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए बड़े बजट को दिया जा सकता है। अधूरी एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, जेवर व अयोध्या एयरपोर्ट, गांवों में बिजली पानी, सड़क के लिए अधिक से अधिक धनराशि मिलना तय है।
मुफ्त राशन, महिलाओं और नौनजवानों पर विशेष ध्यान
इस बार के बजट में योगी आदित्यानाथ अपने महावकांक्षी योजना मुफ्त राशन पर कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। जिससे गरीबी में दो जून की रोटी के लिए किसी गरीब को तरसना न पड़े। इस बार के बजट में युवाओं की नौकरी पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। जिससे उन्हें नौकरी के बजाए रोजगार की ओर बढ़ाया जा सके। इसके लिए आत्मनिर्भर युवा स्टार्ट अप मिशन शुरू करने के लिए भी सरकार बड़ा बजट एडवांस प्लानिंग के तौर पर रख सकती है। उज्ज्वला योजना के ज़रिए मुफ्त सिलिंडर देने का वादा भी निभाकर महिलाओं को सरकार से सीधे जोड़ने की बात भी की जा रही है। 'हर घर नल' परियोजना को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए भी बजट में संसाधनों का इंतजाम होगा।
सिंचाई के लिए मुफ्त पानी, बिजली से किसानों को खुश करने की कवायद
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों को सिंचाई की सुविधा देने के साथ उन्हें मुफ्त बिजली, पानी के लिए भी बड़ा बजट दे सकती है। गंगा नदी के किनारे पांच किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए भी बजट में संसाधनों को बढ़ाया जा रहा है। जिससे नाराज चल रहे किसानों को बेहतर व्यवस्था देने की घोषणा करने जा रही है।

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