अब तक 32% छात्रों की नहीं बन पाई अपार ID, 68 हजार विद्यार्थियों का पंजीयन बाकी

Apaar ID: महासमुंद जिले में एक राष्ट्र और एक छात्र की संकल्पना के साथ अपार आईडी बनाने का कार्य पिछले एक वर्ष से किया जा रहा है।

Apaar ID: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक राष्ट्र और एक छात्र की संकल्पना के साथ अपार आईडी बनाने का कार्य पिछले एक वर्ष से किया जा रहा है। अब तक 32 प्रतिशत छात्रों की आईडी नहीं बन पाई है। वहीं स्कूल खुलने के बाद से ही अपार आईडी बनाने का कार्य फिलहाल ठप है।

Apaar ID: 1 लाख 48 हजार छात्रों की बनी आईडी

जिले में कुल 2239 स्कूल हैं। इसमें दो लाख 16 हजार 817 छात्रों की आईडी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक एक लाख 48 हजार छात्रों की आईडी बन पाई है। अभी भी 68 हजार 739 छात्रों की आईडी नहीं बनी है। कई छात्रों के आधार में नाम गलत होने और या अन्य कारणों आईडी नहीं बन पा रही है। पिछले साल अभियान चलाकर अपार आईडी बनाई गई थी, लेकिन अभी स्कूलों में यह कार्य धीमी गति से किया जा रहा है।

अपार आईडी के 12 अंकों का कोड है, जो विद्यार्थियों के आधार से लिंक रहेगा। जिसका उपयोग छात्र प्रमाण-पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए कर सकते हैं। अपार आईडी के लिए यू-डायस पोर्टल में जानकारी एकत्र की जा रही है। डीएमसी रेखराज शर्मा ने बताया कि अभी लगभग 68.30 प्रतिशत छात्रों की आईडी बनाई जा चुकी है। अपार आईडी बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

विकासखंड कुल छात्र बने प्रतिशत

बागबा 42199 28801 68.25

बसना 3519 22325 63.43

महासमुन्द 57885 44697 77.22

पिथौरा 4587029801 64.97

सरायपाली 35667 22454 62.95

कुल 21617 148078 68.30

महासमुंद विखं में सबसे ज्यादा बने

महासमुंद विकासखंड में कुल 459 स्कूल हैं। यहां 57885 कुल छात्र हैं। इसमें 44697 छात्रों की आईडी बनाई जा चुकी है। 77 प्रतिशत छात्रों की आईडी बन चुकी है। 23 प्रतिशत का बनना शेष है। सबसे कम आईडी सरायपाली विखं में बनाई गई है। यहां पर 444 स्कूल हैं। 35667 कुल छात्र हैं। 22454 का आईडी बनी है।

छात्रों की डिजिटल पहचान बनाने की योजना

स्कूल के छात्रों की डिजिटल पहचान बनाने की योजना पर धीमी गति से कार्य किया जा रहा है। पूर्व में जिस तरह से अपार आईडी बनाने के लिए मुहिम चलाई गई थी, वह अब दिखाई नहीं दे रहा है। स्कूल खुले लगभग 17 दिन से हो चुके हैं।

आधार अपडेट नहीं हो पाया

ज्यादा छात्रों का आधार अपडेट नहीं हो पाया है। ग्रामीण लंबे समय से नाम अपडेट कराने के लिए चक्कर काट रहे हैं। भविष्य में मिलने वाली कई योजनाओं और शैक्षिक रिकार्ड की जानकारी अपार आईडी बनाने पर ही निर्भर रहेगी। सभी शैक्षणिक गतिविधियों का रिकार्ड उपलब्ध रहेगा।