जिला पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई "जीरो फ्रिक्शन, मैक्सिमम एक्शन" के सिद्धांत पर आधारित होगी, यानी पुलिस से किसी प्रकार की बहस या रोक-टोक के बिना सीधे डिजिटल माध्यम से चालान जारी होगा। यदि 90 दिनों के भीतर चालान का भुगतान नहीं किया गया तो मामला स्वतः न्यायालय में ट्रांसफर हो जाएगा। पुलिस के अनुसार शहर से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग: राजमार्ग 353 पर यातायात का दबाव अधिक है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।