सबसे बड़े बजली बकाएदारों में डीएम आवास, एसपी ऑफिस सहित कई सरकारी विभाग शामिल, top 10 की सूची जारी

महोबा. महोबा में टॉप 10 बिजली बकायेदारों की सूची में शामिल होकर 10 सरकारी विभागों ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बिजली विभाग द्वारा डीएम आवास, एसपी कार्यालय, सीडीओ कार्यालय, जिला चिकित्सालय, पीडब्ल्यूडी, आईटीआई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बिजली कनेक्शन कटने के संकेत मिलने से सभी विभागों में हड़कम्प मचा है। बिजली विभाग के अधिशाषी अभियंता की माने तो विद्युत बिलों का भुगतान न करने पर धारा 3 और धारा 5 के तहत रिकवरी कर वसूली की जाएगी। लाखों रुपये के इन बकायदारों पर सिर्फ कार्यवाही के संकेत दिए जा रहे हैं, जबकि यदि यहीं बकाया किसी आम आदमी का होता तो उस पर कार्यवाही तय होती।

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दिए गए निर्देश-

बिजली विभाग में तैनात अधिशाषी अभियंता शैलेन्द्र कुमार धीरानन्द का कहना है कि घरेलू बिजली कनेक्शन उपभोगताओं का 10 हजार रुपये से अधिक बिल बकाया होने पर तत्काल विद्युत कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए हैं।तो वहीं जिले के टॉप 10 सरकारी विभागों पर करोड़ों के बिल बकाया होने के बाबजूद भी कनेक्शन विच्छेदन करने के मामले में संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि विद्युत लाखों के बकाएदार सरकारी दफ्तरों को सिर्फ कार्यवाही करने की मौखिक बात कर रहा है जबकि आम आदमी पर दस हजार तक के बकाये पर तुरंत कार्यवाही कर दी जाती है।

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8 लाख 56 हजार का बिल बकाया है-

विभाग के इस दोगलेपन की नजीर है महोबा का यह मामला। बिजली विभाग के इस फरमान ने घरेलु उपभोक्ताओं का उत्पीड़न और शोषण का खाका तैयार कर लिया है। विभाग सरकारी महकमों से वसूली तो करने की बात कह रहा है मगर कनेक्शन काटने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है। इन बिजली कर्जदार सरकारी विभागों के जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की गई तो तमाम विभागों के बिजली बकायेदार कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचते नजर आये। वहीं जिला के जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि हमारे विभाग का 8 लाख 56 हजार का बिल बकाया है। जिसकी डिमांड शासन को भेजी गयी है। वहीँ आईटीआई के प्रिंसिपल राकेश बताते हैं कि विद्युत विभाग का बकाया जल्द दिए जाने के लिए उच्चाधिकारियों को लिखा गया है।