उद्योग के नाम अधिकृत जमीन किसानों को करें वापस

कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर की मांग, धारा 144 के बाद भी ज्ञापन के लिए एकत्रित हुए नेता व किसान

मंडला. कलेक्टर की अध्यक्षता में औद्यौगिक क्षेत्र मनेरी में बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें औद्यागिक विकास केन्द्र मनेरी में औद्यागिक इकाईयों की विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं एवं औद्योगिक गतिविधियों के विकास के परिपेक्ष्य में समीक्षा की गई। बैठक में मनेरी उद्योग संघ के अध्यक्ष रवि गुप्ता, प्रभारी अधिकारी औद्योगिक विकास केन्द्र मनेरी अब्राहम उम्मन, मेनेजिंग डायरेक्टर जबलपुर सीएस धुर्वे आदि उपस्थित रहे। जहां उद्योगपतियों व मजदूरों की समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद कांग्रेस नेता के साथ ग्रामीणों ने कलेक्टर को विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जिले में धारा 144 लागू होने के बाद भी इस तरह ज्ञापन सौंपा गया। जिसकर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। ज्ञापन के दौरान कांग्रेस के नेता घनश्याम सूर्यवंशी के साथ दर्जनो ग्रामीण भी शामिल रहे। ज्ञापन में बताया गया कि सालो से उद्योग के नाम पर अधिकृत जमीन को वापस किया जाए। सूर्यवंशी ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र मनेरी में जिले के लोगों को रोजगार प्राप्त हो इसके लिए स्थापित किया गया है लेकिन यहां की इकाईयों में बाहर के लोगों को रखा गया है और उन्हें कम वेतन दिया जा रहा है। इसके साथ ही उद्योग से होते प्रदूषण से गांव का वातावचरण प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मांग की है कमलनाथ सरकार ने किसानों के हित में लैडपुलिंग योजना लागू की है जिसमें उद्योग के लिए अधिकृत जमीन जिसमें उद्योग स्थापित नहीं किएगए हैं उन्हें किसानों को वापस दी जाए। मनेरी को औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए 12 सौ 48 अधिकृत की गई थी जिसमें तत्काली कमिश्नर व कलेक्टर ने 3 सौ 69 एकड़ जमीन की आवश्यकता बताई थी। लेकिन मनेरी में 12 सौ 77 एकड़ जीमन बलपूर्वक हड़प ली गई है। बिना अधिकृत के 27 एकड़ जमीन के साथ ही आवश्यकता से अधिक शेष जमीन को किसानों को वापस दिलाने की मांग की गई है। किसानों की मांग है कि लैंडपुलिंग योजना के तहत किसानों को उनकी जमीन वापस की जाए।