जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू, ई-वाहनों पर टैक्स में मिल सकती है राहत

  • 25 जुलाई को आगे के लिए टाल दी गई थी बैठक
  • वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए चल रही है बैठक

By: Saurabh Sharma

Updated: 27 Jul 2019, 12:26 PM IST

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल ( GST Council Meeting ) की 36वीं बैठक आज यानी 27 जुलाई को शुरू हो चुकी है। आज की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रही हैं। इस बैठक में जीएसटी परिषद की तरफ से कई अहम फैसले लिए जाने हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह जीएसटी परिषद की दूसरी बैठक है, लेकिन मोदी सरकार ( Modi Govt ) के आम बजट के बाद यह पहली बैठक होगी। इस बैठक में ई-वाहनों पर लगने वाले टैक्स में राहत मिल सकती है। निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा करते हुए बताया था कि सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने पर जोर देगी। आपको बता दें कि वैसे यह मीटिंग 25 जुलाई को होनी थी जो शाम को टल गई थी।

ई-वाहनों पर कम हो सकता है टैक्स
वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 36वीं मीटिंग वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी। जानकारों को उम्मीद है कि जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी की जा सकती है। मौजूदा समय में, पेट्रोल व डीजल कारों और हाइब्रिड व्हीकल्स पर जीएसटी दर 28 फीसदी है।

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इन पर भी हो सकती है चर्चा
परिषद की पिछली बैठक में कुछ मामलों को मंत्रियों की समितियों को सौंपे गये थे जिन पर इस बैठक में निर्णय लिये जाने की संभावना है। इसके साथ ही फिटमेंट समिति को भी कुछ मामले सौपे गये थे और उन पर 36वीं बैठक में विचार किये जाने की संभावना है।

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लॉटरी पर फैसला
इस बैठक में लॉटरी पर लगने वाले जीएसटी को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके पहले बैठक में काउंसिल ने इस संबंध में अटॉर्नी जनरल से सलाह मांगा था। मौजदूा समय में लॉटरी पर स्टेट-जीएसटी 12 फीसदी और स्टेट अथॅाराइज्ड जीएसटी के तौर पर 28 फीसदी टैक्स देय है।

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21 जून को हुई थी बैठक
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरू होने के बाद परिषद की पहली बैठक 21 जून को हुई थी। यह जीएसटी काउंसिल की 35वीं बैठक थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने जीएसटी परिषद की बैठक में पहली बार भाग लिया था। इसमें कई अहम फैसलों पर चर्चा की गई थी लेकिन 5 जुलाई को बजट पेश होने के कारण कोई घोषणा नहीं की गई।

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