GST का फायदा नहीं देने पर KFC और Pizza Hut को नोटिस, मांगा जवाब

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की ओर से टैक्स में कटौती के बाद भी ग्राहकों को फायदा नहीं देने पर नेशनल एंटी-प्रॉफिटीयरिंग अथॉरिटी (एनएपीए) ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है।

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की ओर से टैक्स में कटौती के बाद भी ग्राहकों को फायदा नहीं देने पर नेशनल एंटी-प्रॉफिटीयरिंग अथॉरिटी (एनएपीए) ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। एनएपीए ने रेस्टोरेंट चेन सबवे, पिज्जा हट और केएफसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में एनएपीए ने टैक्स में कमी का फायदा ग्राहकों को नहीं देने को लेकर सवाल उठाए हैं। साथ ही कुछ ही प्रोडक्ट्स पर फायदा देने पर भी सवाल उठाए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, एनएपीए की ओर से सवाल उठाने की पुष्टि पिज्जा हट और केएफसी ने भी कर दी है।

ये है मामला
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की नवंबर 2017 की बैठक में आम आदमी को फायदा देने के लिए रेस्टोरेंट पर लगने वाले टैक्स में कटौती की गई थी। जीएसटी परिषद ने एयर कंडीशंड रेस्टोरेंट्स पर जीएसटी दर को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी और नॉन एयर कंडीशंड रेस्टोरंट पर जीएसटी दर 12 फीसदी कर दी गई थी। साथ ही परिषद ने इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा भी वापस ले ली थी। टैक्स की दरों में कमी के बाद भी रेस्टोरेंट्स ने अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में कमी नहीं की थी। कीमतों में कमी नहीं करने के पीछे इन कंपनियों ने कहा था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस लेने के कारण उनके प्रॉफिट पर असर पड़ा है। इस कारण वह कीमतों में कटौती करने में सझम नहीं हैं।

कंपनियां बोलीं- हम हर तरह से सहयोग करेंगे
पिज्जा हट, केएफसी और सबवे रेस्टोरेंट्स ने एनएपीए की ओर से उठाए गए सवालों की पुष्टि की है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इन कंपनियों का कहना है कि वह एनएपीए की ओर से उठाए गए सवालों को लेकर पूरा सहयोग करेंगे। सबवे का कहना है कि वह पहले से ही एनएपीए को जांच में सहयोग कर रही है। वहीं पिज्जा हट और केएफसी ने भी जांच में सहयोग की बात कही है।