यह भी पढ़ेंः- मात्र चार दिनों में निवेशकों के डूबे 4 लाख करोड़ रुपए, करीब 1300 अंक डूबा सेंसेक्स
करीब 7 लाख करोड़ रुपए का फायदा
शुक्रवार को कारोबारी सत्र समाप्त होने के बाद सेंसेक्स 1921 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। बाजार बंद होने के बाद बांबे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप 1,45,37,378.01 करोड़ रुपए हो गया था। जबकि गुरुवार को बाजार बंद होने पर मार्केट कैप 1,38,54,439.41 करोड़ रुपए था। अगर दोनों मार्केट कैप के अंतर को देखें तो 6,82,939 करोड़ रुपए हो गया था। यही बाजार निवेशकों का मुनाफा भी है। जानकारों की मानें तो इस बढ़त का काफी समय से इंतजार किया जा रहा था। आपको बता दें कि बीते कई दिनों मार्केट में काफी गिरावट देखने को मिल रही थी।
यह भी पढ़ेंः- दिवाली से सरकार ने कारोबारियों को दिया बड़ा गिफ्ट, कॉरपोरेट टैक्स में कटौती, मैट को किया खत्म
4 दिनों में हुआ 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान
इससे पहले सोमवार से गुरुवार तक बाजार में गिरावट की वजह से निवेशकों को चार लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका था। गुरुवार को 450 से ज्यादा अंकों की गिरावट की वजह से मार्केट कैप में काफी अंतर आ गया था। आंकड़ों के अनुसार 13 सितंबर को सेंसेक्स का मार्केट कैप 1,42,42,949.76 करोड़ रुपए था। वहीं 19 सितंबर तक यही मार्केट कैप 1,38,54,439.41 करोड़ रुपए पर आ चुका था। अगर दोनों दिनों के मार्केट कैप के अंतर को देखें तो 4 लाख करोड़ रुपए ही बन रहा है। यही बाजार निवेशकों का नुकसान भी है। अगर बाजार में रौनक नहीं लौटती को निवेशकों के नुकसान में इजाफा होने के आसार बढ़ गए थे।
यह भी पढ़ेंः- कंडोम की वजह से देश में बढ़ी सबसे बड़ी समस्या, सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे होश
वित्त मंत्री ने किए यह बड़े ऐलान
गोवा में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंपनी और कारोबारियों को राहत देते हुए कॉरपोरेट टैक्स घटाने का ऐलान किया। निर्मला सीतारमण ने बताया कि टैक्स घटाने का अध्यादेश पास हो चुका है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स 22 फीसदी कर दिया गया है। वहीं कारोबारियों का सरचार्ज और सेस मिलाकर इमकम टैक्स 25.17 फीसदी कर दिया गया है। वहीं लांग टर्म कैपिटल गेंस पर लगे सरचार्ज को पूरी तरह से हटा लिया गया है। शेयर बाय बैक पर 20 फीसदी का बढ़ा हुआ टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वहीं मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इन रियायतों के बाद देश की केंद्र सरकार को 1.45 लाख करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होगा।
