अब आधार कार्ड नहीं मांग सकेंगी टेलीकॉम कंपनियां, UIDAI ने उठाया ये बड़ा कदम

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद UIDAI ने टेलीकॉम कंपनियों को आधार वैरिफिकेशन प्रक्रिया बंद करने के लिए कहा है।

नई दिल्ली। मोबाइल के सिम कार्ड के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने टेलीकॉम कंपनियों से इसका पालन कराने की दिशा में कदम बढ़ाया है। प्राधिकरण ने दूरसंचार कंपनियों से पूछा है कि अब सिमकार्ड के सत्यापन के लिए हो रहे आधार कार्ड नंबर के इस्तेमाल को वह कैसे रोकेंगी। कंपनियों को इसके लिए अपनी योजना 15 दिनों में बतानी है। आपको बता दें कि बीते सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए इसका इस्तेमाल केवल सरकारी योजनाएं में करने की इजाजत दी थी।

टेलीकॉम कंपनियों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

यूआइडीएआइ ने एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन-आइडिया सहित विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को एक अधिसूचना जारी कर जवाब मांगा है। अधिसूचना में कंपनियों से सुप्रीम कोर्ट के 26 सितंबर के फैसले के मद्देनजर जल्द से जल्द कार्रवाई करने को कहा गया है। कंपनियों को 15 अक्टूबर तक इसपर जवाब दाखिल करना है।

क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए कई मामलों में आधार की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैंक खाते, मोबाइल सिम, प्राइवेट सेक्टर, स्कूल में दाखिले, नीट, सीबीएसई, यूजीसी आदि परीक्षाओं में आधार की अनिवार्यता नहीं होगी। वहीं आइटी रिटर्न, सरकारी स्कीमों के तहत सब्सिडी लेने के लिए आधार की जरूरत होगी।

जियो को लग सकता है बड़ा झटका

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूआइडीएआइ की ओर से टेलीकॉम कंपनियों के लिए जारी की गई अधिसूचना का सबसे ज्यादा असर रिलांयस जियो पर पड़ेगा। दरअसल, देश के दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो केवल आधार सत्यापन के बाद नए सिम जारी करती है। एेसे में यूआइडीएआइ की सख्ती के बाद रिलायंस जियो के नए सिम जारी होने में बाधा आ सकती है।