प्रतिबंध के बाद भी मथुरा में बिक रही शराब, बीयर और भांग, 37 दुकानों की शासन को भेजी सूची

Even after the ban, liquor, beer and cannabis being sold in Mathura- श्रीकृष्ण की जन्मस्थली मथुरा (Mathura) को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की घोषणा के बाद श्रीकृष्ण जन्मस्थान के आसपास मांस व मदिरा बेचने पर या इनकी दुकान लगाने पर प्रतिबंध है। मांस की दुकानें तो बंद कर गई हैं लेकिन शराब, बीयर और भांग की दुकान अब तक बंद नहीं हुई है।

मथुरा. Even after the ban, liquor, beer and cannabis being sold in Mathura. श्रीकृष्ण की जन्मस्थली मथुरा (Mathura) को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की घोषणा के बाद श्रीकृष्ण जन्मस्थान के आसपास मांस व मदिरा बेचने पर या इनकी दुकान लगाने पर प्रतिबंध है। मांस की दुकानें तो बंद कर गई हैं लेकिन शराब, बीयर और भांग की दुकान अब तक बंद नहीं हुई है। एक छोटी मात्रा में प्रतिबंधित क्षेत्र में अब भी शराब, बीयर और भांग बिक रही है। इनके बंद होने की संभावना भी कम है क्योंकि सरकार ने इसके लिए अधिसूचना नहीं जारी की है। चालू वित्तीय वर्ष में अगर यह दुकानें बंद होती हैं तो सरकार को लगभग 45 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 10 वर्ग किमी की परिधि में शराब, बीयर और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा के बाद मांस की दुकानें तो बंद करा दी गईं। लेकिन शराब, बीयर और भांग की दुकानें अभी भी चालू हैं।

37 दुकानों की शासन को भेजी सूची

श्रीकृष्ण जन्मस्थान की परिधि में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध का सभी वर्गों ने स्वागत किया था। धार्मिक जगह के आसपास मांस-मदिरा बिकने पर प्रतिबंध लगाए जाने से हिंदूवादी संगठनों ने आतिशबाजी चलाने के साथ ही मिठाइयां बांटी थीं। लेकिन घोषणा के बाद भी मदिरा की दुकानों के चालू रहने से लोगों में मायूसी है। जिला आबकारी अधिकारी कुमार प्रभात चंद ने इस पर कहा है कि 10 वर्ग किमी की परिधि में आने वाली 37 दुकानों की सूची शासन को भेजी जा चुकी है, जिसमें देशी शराब की 10 दुकानें हैं। इस दिशा में शासन के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इन्हें बंद कराया जा सकेगा। दरअसल, मुख्यमंत्री को आने वाले सत्र में इन दुकानों का नवीनीकरण की घोषणा की जानी थी, क्योंकि इस तरह से दुकानें बंद कराए जाने की स्थिति में लाइसेंस धारक न्यायालय में सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। यही कारण है कि अब इस मामले में शासन और प्रशासन ने ढील दे दी है।