याचिका में कहा गया कि मतगणना स्थल पर उस समय के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री भी मौजूद थे और उनके दबाव में वसीम के वैध मतों को अवैध घोषित किया जाता रहा। आरोप के अनुसार मतगणना सात चरणों में हुई थी और प्रत्येक चरण में उनके पक्ष के कई वैध मत निरस्त कर दिए गए। प्रथम चरण में जहां वसीम को 1003 मत मिले थे, वहीं विपक्षी प्रत्याशी को 1148 मत बताए गए। इसी तरह दूसरे चरण में उनके मतों की संख्या घटाकर 788 दर्शाई गई, जबकि विपक्षी प्रत्याशी को 1100 मत दिए गए।