Mau News: अवैध निजी अस्पतालों और सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर घोसी सांसद राजीव राय हुए सख्त, डीएम को लिखा पत्र

सांसद राजीव राय ने जनपद मऊ में अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों और सरकारी चिकित्सकों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस के मामले को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने जिलाधिकारी मऊ और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखकर इस पूरे मामले में तत्काल सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

Mau News: घोसी लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजीव राय ने जनपद मऊ में अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों और सरकारी चिकित्सकों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस के मामले को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने जिलाधिकारी मऊ और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखकर इस पूरे मामले में तत्काल सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

सांसद राजीव राय ने पत्र में लिखा है कि उन्हें मऊ जनपद में बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे निजी अस्पतालों और सरकारी सेवा में कार्यरत डॉक्टरों द्वारा निजी प्रैक्टिस करने की कई शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति न केवल चिंताजनक है, बल्कि बेहद खेदजनक भी है।

पहले भी उठ चुका है मुद्दा

राजीव राय ने यह भी उल्लेख किया कि इस मामले को उन्होंने पूर्व में भी दिशा समिति की बैठक में उठाया था और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने इसे प्रशासनिक उदासीनता करार देते हुए कहा कि यदि समय रहते कठोर कार्यवाही नहीं की गई, तो आम जनमानस का स्वास्थ्य और जीवन संकट में पड़ सकता है।

सांसद ने पत्र में आग्रह किया है कि प्रशासन अवैध व बिना मान्यता के चल रहे अस्पतालों पर तत्काल रोक लगाए और ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे। साथ ही, सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर भी पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए।

मरीजों के मौत की कई घटना के बाद हलचल

गौरतलब है कि हाल ही में जनपद के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतका के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया था। इस घटना ने जनपद में निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली और अवैध संचालन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

इसके अलावा, सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर भी लगातार आम जनता से शिकायतें सामने आती रही हैं। अब देखना यह होगा कि सांसद के पत्र के बाद जिलाधिकारी और सीएमओ इस पर क्या कार्रवाई करते हैं।