फिर मुखर हुई वेस्ट यूपी की यह मांग, वकीलों ने घेरा भाजपा कार्यालय आैर दी ये बड़ी चेतावनी, देखें वीडियो

22 जिलों का अधिवक्ता और उनका परिवार करेंगे भाजपा को वोट

मेरठ। आम चुनाव नजदीक आते ही फिर से पश्चिम उप्र में हाईकोर्ट बेंच की मांग तेजी पकड़ने लगी है। पश्चिम उप्र में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया। हाई कोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले भाजपा के महानगर अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। भाजपा महानगर अध्यक्ष को सौंपे गए ज्ञापन में संघर्ष समिति ने साफ कर दिया है कि अगर चुनाव से पहले उनकी मांगे नहीं मांनी गई तो वे चुनाव में भाजपा का बहिष्कार करेंगे। चुनाव में हारने पर भाजपा की जिम्मेदारी होगी। हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति ने कहा कि अगर भाजपा सरकार चुनाव से पहले बेंच का मुद्दा सुलझा देती है तो पश्चिम के करीब 22 जिलों का अधिवक्ता और उनका परिवार भाजपा के समर्थन में वोट करेंगें।

यह संघर्ष समिति का भाजपा से वादा है। भाजपा महानगर अध्यक्ष ने हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर शीर्ष नेतृत्व से मिलने की बात कही। हाईकोर्ट बेंच समिति के प्रबोध कुमार शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। उन्होंने कहा कि उप्र की आबादी और यहां का क्षेत्रफल तो दुनिया के कई देशों से दोगुना है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश की आवादी करीब 20 करोड़ है। पश्चिम उप्र प्रदेश का प्रमुख स्थान है। यह क्षेत्र सर्वाधिक राजस्व देता है और इसके बाद भी यहां की जनता को न्याय की सुविधा पाने के लिए यहां से करीब 600 किमी दूर इलाहाबाद या फिर लखनऊ जाना होता है। उन्होंने कहा कि अकेले जिले सहारनपुर से हाईकोर्ट इलाहाबाद की दूरी करीब 750 किमी है। इसी माह हाईकोर्ट बेंच की स्थापना का मुद्दा राज्यसभा में भी उठ चुका है। मेरठ से राज्यसभा सदस्य विजय पाल तोमर ने हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा उठाया था। उन्होंने राज्यसभा में बताया था कि पश्चिम उप्र में बेंच की मांग को लेकर 22 जिले दशकों से आंदोलनरत हैं।