आराेप: सचिन पायलट के समर्थन में राजस्थान जा रहे मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष को हिरासत में लिया गया

तीन घंटे तक अवैध हिरासत में रखने का आरोप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता द्वारा भेजा राजस्थान सरकार को नोटिस पंचायत अध्यक्ष ने राजस्थान सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप

मेरठ ( Meerut ) आरोप है कि, सचिन पायलट ( Sachin Pilot ) के समर्थन में राजस्थान ( rajesthan ) के अलवर जिले जा रहे मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष कुलविंदर सिंह को राजस्थान पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इतना ही नहीं करीब तीन घंटे तक राजस्थान पुलिस ने जिला पंचायत अध्यक्ष को हिरासत में लेकर धूप में बैठाए रखा।

मेरठ पहुंचकर जिला पंचायत अध्यक्ष ने यह जानकारी मीडिया को देते हुए बताया कि राजस्थान सरकार ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया है। जिला पंचायत अध्यक्ष कुलविंदर सिंह ने राजस्थान सरकार पर मनमानी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा है। नाेटिस में उन्होंने गत दो सितंबर को राजस्थान जाते समय खुद को तीन घंटे तक अवैध हिरासत में रखने का आरोप लगाते हुए सरकार से माफी मांगने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

ऐसा न होने पर सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया गुर्जर की ओर से दो सितंबर को राजस्थान के अलवर जिले में बानसूर विधानसभा पहुंचने का ऐलान किया गया था। सोशल मीडिया पर उन्होंने सचिन पायलट का समर्थन करते हुए बानसूर की विधायक शकुंतला रावत व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर टिप्पणी की थी। सचिन पायलट के समर्थन में गुर्जर समाज को एकजुट करते हुए आंदोलन करने का ऐलान भी बानसूर में आकर करने की घोषणा की थी।

सोमवार को जिला पंचायत कार्यालय में मुखिया गुर्जर व उनके पुत्र जिला पंचायत अध्यक्ष कुलविंदर मुखिया गुर्जर की ओर से यह जानकारी दी गई। कुलविंदर सिंह ने कहा कि वह निजी कार्य से जयपुर जा रहे थे लेकिन राजस्थान सीमा पर उन्हें रोक लिया गया। आराेप है कि कोई आदेश नहीं दिखाए और न ही कोई वैधानिक दस्तावेज दिखाए। गैर कानूनी रूप से उन्हें तीन घंटे धूंप में बिठाए रखा और अवैध रूप से हिरासत में लेकर मेरठ भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर सूरज सिंह ने उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रमुख सचिव को नोटिस भेजा है। मुखिया गुर्जर ने कहा कि जिले के प्रथम नागरिक का अपमान है। इसके खिलाफ वह कानूनी कार्रवाई करेंगे।