शौचालय निर्माण में लाखों का घोटाला कर अधिकारी हुआ गायब

प्रशासन ने अनियमित्ता को गंभीर मानते हुए किया जवाब तलब

बागपत. भ्रष्टाचार मुक्त शासन के नाम पर सत्ता में आई योगी सरकार में ग्राम पंचायतों में बन रहे शौचालयों में भारी अनियमित्ता बरतते हुए सरकारी बजट का दुरुपयोग का खेल उजागर हुआ है। हालात ये है कि जब जांच टीम शौचालयों का सत्यापन करने के लिए जाते हैं तो पंचायत अधिकारी वहां उपस्थित होना भी जरूरी नहीं समझते। ऐसा ही एक मामला पाबला गांव में देखने को मिला। जब जांच टीम गई तो वहां पंचायत अधिकारी नहीं पहुंचे, क्योंकि उनपर शौचायलों में गडबड़ी करने का आरोप लगा है। उनके सत्यापन के दौरान अनुपस्थित रहने पर जवाब तलब करते हुए डीपीआरओ ने छह बिंदुओं पर जवाब मांगा है और साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि वह एक लापरवाही और गैरजिम्मेदार कर्मचारी माीने जाएंगे।

दरअसल, पाबला गांव में गरीबों के लिए शौचालयों का निर्माण किया गया था, लेकिन इन शौचालयों में ग्राम पंचायत अधिकारी अजय शर्मा पर भारी अनियमित्ता बरतने का आरोप लगा था। साथ ही सरकारी बजट का दुरुपयोग का आरोप भी लगा था। इन शौचालयों की जांच करने के लिए 21 सितंबर को क्वॉलीटी काउंसिल आॅफ इंडिया की टीम पहुंची थी और ग्राम पंचायत अधिकारी अजय शर्मा को उपस्थित रहने के आदेश दिए थे, लेकिन उसने वहां पहुंचना भी जरूरी नहीं समझा। उनके अनुपस्थित रहने से शौचालयों का सत्यापन नहीं हो सका और टीम को बिना सत्यापन के ही वापस लौटना पड़ा। इसके बाद टीम ने आकर डीपीआरओ को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए डीपीआरओ आलोक शर्मा ने पंचायत अधिकारी से जवाब तलब किया है। उन्होंने छह बिंदुओं पर जवाब तलब किया है। इन में शौचालयों के सत्यापन पर उपस्थित न होना, पंचायतों में निर्मित शौचालयों की जियो टैगिंग न करना, सरूरपुर कलां में तालाब से जल निकासी न कराना, नाले का प्रस्ताव प्रस्तुत न करना, विभागीय समीक्षा बैठक में बिना पूर्व सूचना के अवकाश स्वीकृति के बिना अनुपस्थित रहना, राज्य वित्त आयोग/चौदहवां वित्त आयोग की धनराशि से अपनी ग्राम पंचायतों में नियम विरूद्ध कार्य करना, दिशा निर्देशों का पालन न करने सहित कई मुद्दों पर जवाब मांगा गया है। साथ ही कहा कि इस तरह के कार्य करने से स्पष्ट होता है कि वह एक लापरवाह, गैर जिम्मेदार और अनुशासनहीन कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं और इस तरह के कर्मचारी को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होेंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसलिए जल्द ही स्पष्टीकरण दिया जाए।