
मेरठ। भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों की लड़ाई रंग ले आयी है। मेरठ विकास प्राधिकरण होली पर किसानों को तोहफा देने जा रहा है। गंगानगर और वेदव्यास पुरी के किसानों को प्राधिकरण शताब्दी नगर के किसानों की तर्ज पर ही मुआवजा देगा। इसके चलते किसानों को करीब 148 करोड़ रुपए का फायदा होगा। वहीं प्राधिकरण ने इस अतिरिक्त भार को भूमि के रूप में देना स्वीकार किया है। दरअसल, मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक के दौरान कुछ अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसमें सबसे किसानों का मुद्दा रहा।
यह भी पढ़ेंः यूपी बोर्डः नकलचियों ने यहां 20 साल का रिकार्ड तोड़ा
31 मार्च तक भूमि के रेट नहीं बढ़ेंगे
किसानों को होली का तोहफा देने के बाद प्राधिकरण ने आम लोगों को भी लाभान्वित करने का प्रस्ताव पारित किया है, इसके तहत 31 मार्च तक प्राधिकरण की किसी भी भूमि के रेट नहीं बढ़ेंगे। साथ ही वर्ष 2018 में प्राधिकरण के रिक्त पड़े फ्लैटों की दरें भी नहीं बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा 31 मार्च के बाद मेरठ विकास प्राधिकरण अपनी कई योजनाओं की भूमिका दर 10 फीसदी के हिसाब से बढ़ाने जा रही है। यानि अगर प्राधिकरण से प्लॉट या फ्लैट लेना है तो यह बिल्कुल सही समय है। 31 मार्च के बाद जमीनों के दाम बढ़ा दिए जाएंगे। जबकि फ्लैटों के दाम अगले साल तक नहीं बढ़ेंगे।
20 करोड़ वसूलेगा एमडीए
इसके अलावा प्राधिकरण 31 मार्च तक शहर के अवैध निर्माणों से शमन शुल्क के नाम पर 20 करोड़ रुपए वसूलने का लक्ष्य बनाया है, जिसमें से अब तक 6 करोड़ रुपए ही वसूले गए हैं। साथ ही अगले साल की बचत के लिए 300 करोड़ की आय और 279 करोड़ के व्यय का लक्ष्य रखा गया है।
लोगों ने वीसी का घेराव किया
फूलबाग कालोनी के लोगों ने एमडीए वीसी का घेराव किया। इनका कहना है कि आवासीय कालोनी में मोबाइल टावर लग रहा है। मोबाइल टावर से निकलने वाली विकिरण के कारण लोगों में अनेक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाएगा। कालोनी में मोबाइल टावर न लगाया जाए। यदि कंम्पनी को मोबाइल टावर लगाना है। तो आवासीय क्षेत्रों से मानक दूरी पर लगाया जाए।
वीडियो देखेंः Vigilance of MDA against the Mobile Tower
Published on:
17 Feb 2018 04:58 pm
बड़ी खबरें
View Allमेरठ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
