Divisional Review Meeting Meerut : ग्राम पंचायत की खाली जमीन पर लगाए जाएंगे बोर्ड, होगा खसरा गाटा संख्या का उल्लेख

Meerut Divisional Review Meeting आज मेरठ मंडल के आयुक्त सुरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से 37 विकास कार्यक्रमांे की मंडलीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें मंडल के सभी जिलों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा संबंधित विभागो के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान मेरठ मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह ने बिंदुवार सभी योजनाओं की समीक्षा की और जिलों में उनकी प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की।

Meerut Divisional Review Meeting मेरठ मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह ने आज मंडल के सभी छह जिलों के जिलाधिकारियों और सीडीओ के साथ ही संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने मंडल के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में जितनी भी ग्राम पंचायत की खाली जमीन है वहां पर बोर्ड लगा दिया जाए । जिसमें उसका खसरा गाटा संख्या आदि का पूर्ण उल्लेख हो ,यह कार्य अनिवार्य रूप से एक माह के अंदर कर लिया जाए ।अगले माह सभी उप जिलाधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि यह कार्य संपन्न करा लिया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि चरागाह की भूमि पर चारा बोया जाए जो गौशाला को चलाने में भी सहयोगी साबित होगा। पानी की बचत को लेकर मंडलायुक्त ने कहा कि बारिश का मौसम निकल चुका है पुरानी सभी बोरिंग को मकान की छतों से जोड़ दिया जाए ताकि बारिश की एक-एक बूंद की बचत हो सके।

इसके अलावा मंडलायुक्त ने हिंडन के संबंध में सभी जिलाधिकारी कंसर्निंग ऑफिसर के साथ मिलकर एक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी इस संबंध में लोकल स्तर कार्य को करवाए। जरूरत पड़ने पर इसके लिए कंसलटेंट या एनजीओ तथा वरिष्ठ वैज्ञानिकों की भी सहायता ली जा सकती है। हरियाणा प्रदेश की सीमा से सटा हुआ जनपद बागपत है। जहां पर सीमा विवाद है भूमि की कॉस्ट का रिवीजन होना है उसका विवरण बनाकर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेज दिया जाए यथासंभव दीक्षित रिपोर्ट को भी देख लिया जाए। जिन खाली प्लॉट्स में कूड़े के ढेर हैं, वहां से कूड़ा हटा दिया जाए और कूड़े को हटाकर कूड़ा घर में डलवाया जाए। लोक निर्माण विभाग की जितनी भी सड़कें हैं जिन सड़कों में अभी तक कोई प्लांटेशन नहीं हुआ है ,उनको चिन्हित कर दिया जाए ताकि उसको अगली कार्य योजना में वह सम्मिलित हो सके।

सड़क से संबंधित जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको जनप्रतिनिधियों एवं प्रभारी मंत्रियों के माध्यम से स्वीकृत कराने का प्रयास किया जाए। साथ ही सभी जिलाधिकारी भेजे हुए प्रस्ताव स्वीकृत करने हेतु प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को अर्ध शासकीय पत्र भेजें। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत किए गए कार्य, हैंडपंप रिबोर अथवा मरम्मत, पंचायत भवन के निर्माण आदि सभी का भौतिक सत्यापन भी अनिवार्य रूप से करा लिया जाए।

मंडलायुक्त ने कहा कि अगर अभी कई पेंशन धारकों का केवाईसी सत्यापन नहीं हुआ है जिसके कारण उनके पेंशन की किश्त अप्राप्त है। आधार सीडिंग करवाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है इसका ब्रोशर बनाकर व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। इस अवसर पर अपर आयुक्त चैत्रा वी0, जिलाधिकारी दीपक मीणा, समस्त मंडलीय जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सहित समस्त मंडलीय विभागीय नोडल अधिकारीगण उपस्थित रहे।