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पुलिस अब नहीं करेगी उत्पीड़न उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता एसोसिएशन ने सरकार से शिकायत की थी कि ईंट पथाई के लिए मिट्टी खुदाई व परिवहन के दौरान थाना पुलिस द्वारा लगातार ईंट मिट्टी परिवहन में प्रयुक्त होने वाले डंपर व ट्रैक्टर को रोककर उत्पीड़न किया जाता है। इतना ही नहीं अवैध वसूली भी की जाती है। रुपये नहीं दिए जाने पर वाहनों को बंद कर दिया जाता है। शासन ने दिए आदेश इस पर अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने प्रदेश के सभी पुलिस आयुक्त, डीएम व एसएसपी को लिखे पत्र में निर्देशित किया है कि जिन ईंट निर्माताओं ने भट्ठा संचालन के लिए विनियमन शुल्क जमा किया है उन्हें पुलिस अनावश्यक न तो रोके, ना ही जेसीबी से खुदाई का काम करने से रोका जाए।
मेरठ ईंट निर्माता एसोसिएशन के महामंत्री पवन मित्तल ने बताया है कि अवनीश अवस्थी द्वारा जारी किए गए पत्र की सूचना ईंट निर्माताओं को दे दी गई है। मेरठ के ईंट भट्ठा स्वामियों ने भी इस समस्या के बारे में प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराया था।
ईंट निर्माता एसोसिएशन के महामंत्री पवन मित्तल ने बताया कि कोरोना संकट के चलते ईंट मलिक तमाम परेशानियों से जूझ रहे हैं। केंद्रीय व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी नए-नए कानून व प्रविधानों का ईंट निर्माताओं पर शिकंजा कस रहा है। वहीं, यह कारोबारी कड़ी शर्त व नए-नए कानून व करों में उलझ रहे हैं। जीएसटी काउंसिल की 14 वीं बैठक में ईंट पर पांच फीसद की जगह 12 फीसद जीएसटी कर दिया है। इससे ईंट की लागत और भी बढ़ गई है।
उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता एसोसिएशन के समक्ष बढ़ी हुई जीएसटी का मेरठ के ईंट निर्माताओं ने विरोध किया है। तर्क भी दिया गया है कि कोरोना संकट के बीच ईंट निर्माताओं को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था।
अभी थानों में नहीं पहुंचा है ये आदेश-एसपी सिटी वहीं, मेरठ के एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि इस तरह के आदेश आए हैं। जिसमें पुलिस को ईंट बनाने के लिए जेसीबी से मिट्टी निकालने पर पुलिस हस्ताक्षेप ना करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अभी थानों में ये आदेश नहीं पहुंचे हैं।
BY: KP Tripathi
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