महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाएगी योगी सरकार की ये टीम, अफसरों में मची खलबली, देखें वीडियो

Sanjay Kumar Sharma | Updated: 20 Jun 2019, 01:57:16 PM (IST) Meerut, Meerut, Uttar Pradesh, India

खास बातें

  • राज्य महिला आयोग की सदस्य राखी त्यागी पहुंची सर्किट हाउस
  • बंद कमरे में की जिले की महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों की समीक्षा
  • कहा- भाजपा सरकार में महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी आयी

मेरठ। प्रदेश में बढ़ रहे महिलाओं के प्रति जुल्म रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब प्रदेश सरकार ने महिला आयोग की टीम को मैदान में उतारा है। महिला आयोग की सदस्य अब प्रदेश के प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। महिला आयोग के इस रुख से प्रशासनिक आैर पुलिस अफसरों में अफरातफरी मच गर्इ है। महिला आयोग की सदस्य राखाी त्यागी ने मेरठ में आकर मामलों की समीक्षा की।

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अफसरों में मच गर्इ खलबली

राज्य महिला आयोग की सदस्य राखी त्यागी ने जनपद की महिला हेल्पलाइन सहित 181, महिला थाना, वृद्धाश्रम और महिला चिकित्सालय की समीक्षा की। उनके सर्किट हाउस पहुंचने की खबर मिलते ही अधिकारियों में खलबली मच गई। उन्होंने समीक्षा में पाई गई कमियों को दूर करने के आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर त्वरित कार्रवाई की जाए।

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महिलाआें को जागरूक किया जाएगा

राज्य महिला आयोग की सदस्य राखी त्यागी ने हेल्पलाइन 181 की समीक्षा की। उन्हें बताया गया कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए समय-समय पर गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। आयोग की सदस्य ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बसों, ऑटोरिक्शा, सार्वजनिक चौराहों पर इस योजना का प्रचार-प्रसार करने के लिए पोस्टर लगाए जाने चाहिए, ताकि महिलाओं को सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना की जानकारी मिलती रहे। इसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस में आई महिलाओं के विवाद में दोनों पक्षों के तर्क सुने। उन्होंने लड़का पक्ष के परिजन को हिदायत दी कि यदि महिला को परेशान किया गया तो पूरे परिवार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राखी त्यागी ने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए तत्काल संबंधित प्रकरण में जांच पूर्ण कराते हुए रिपोर्ट तलब की हैं। उन्होंने कहा कि महिला राज्य आयोग निरंतर रूप से जनपद में उपस्थित होकर महिला उत्पीड़न के संबंध में जन सुनवाई करेगा।

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