मुहूर्त देखकर 2020 से शुरू हो सकता है भव्य राम मंदिर का निर्माण सूत्रों के अनुसार, सरकार शीर्ष कोर्ट के अयोध्या पर फैसले का अध्ययन कर रही है और नौकरशाहों की एक टीम तकनीकी पक्ष व बारीकियों का अध्ययन कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार- वरिष्ठ कानून अधिकारी जैसे अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से इस मुद्दे पर सलाह ली जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अयोध्या में जश्न की इजाजत नहीं एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि- “कानून मंत्रालय व एटॉर्नी जनरल से राय ली जाएगी कि ट्रस्ट का गठन कैसे किया जाए।” शनिवार को दिए गए ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि विवादित 2.77 एकड़ जमीन मंदिर निर्माण के लिए रामलला को दी जाएगी।
अयोध्या फैसले पर केजरीवाल और प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पीठ ने सरकार को इसके लिए ट्रस्ट स्थापित करने के लिए तीन महीने का समय दिया। मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए प्रमुख जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया है।
