यह भी पढ़ें
Article 370 and 35A : धारा 370 के प्रावधान क्या थे और क्यों जम्मू-कश्मीर के लिए महत्वपूर्ण थी?
वास्तव में धारा 370 और अनुच्छेद 35ए को इस तरह तैयार किया गया था कि जम्मू-कश्मीर की सभी जिम्मेदारियां भारत पर हों परन्तु राज्य अपनी मनमर्जी के साथ जिस भी देश के साथ जाना चाहे या स्वतंत्र रहना चाहे, रह सकता था। इन दोनों की आड़ में राज्य में भारत विरोधी राजनीति की जा रही थी, जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से नियमित रूप से फंडिंग की जाती थी। अभी इस बात के खुलासे को भी अधिक दिन नहीं हुए हैं जब जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के द्वारा कश्मीर की आजादी के लिए पाकिस्तान से पैसा लिए जाने और फिर उसे खुद के काम लेने की खबरें सामने आई थीं। देखा जाए तो यह पूरी राजनीति इन्हीं दो धाराओं के इर्द-गिर्द घूम रही थी। यह भी पढ़ें
Article 370 and 35A : जम्मू-कश्मीर के निवासियों को विशेषाधिकार देता था अनुच्छेद 35ए
परन्तु मोदी सरकार द्वारा धारा 370 और अनुच्छेद 35ए को रद्द किए जाने ने पूरे परिदृश्य को बदल दिया है। अब जम्मू-कश्मीर भी देश के अन्य राज्यों के समान ही हो चुका है। राज्य अब पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में है और यहां पर भारतीय संविधान ही लागू होगा। इस वजह से अन्तरराष्ट्रीय जगत में इस राज्य की परिस्थिति भी बदल चुकी है। भारत के इस कदम को न केवल दूसरे देशों ने भारत का आंतरिक मामला माना वरन ऐसा कह कर एक तरह से इसे अन्तरराष्ट्रीय मान्यता भी दे दी जिसकी वजह से पाकिस्तान इस पर अपना दावा नहीं कर सकेगा। यह भी पढ़ें
