नागरिकता कानून , NRC और NPR को लेकर अरुंधति रॉय (arundhati roy ) ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। रॉय ने कहा कि एनआरसी और डिटेंशन सेंटर के मुद्दे पर सरकार झूठ बोल रही है। भाजपा ने अरुंधति रॉय के बयान पर पलटवार किया है।
नई दिल्ली। नागरिकता कानून (CAA), NRC और एनपीआर को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति रॉय (Arundhati roy) का विवादित बयान सामने आया है। अरुंधति रॉय ने छात्रों से कहा कि सरकारी कर्मचारी आपके घर पर अगर इन मुद्दों पर जानकारी मांगने आए तो उन्हें आप गलत जानकारी दे दीजिए और अपना नाम रंगा-बिल्ला बताइए और पता 7 रेस कोर्स बता दीजिए।
भाजपा ने अरुंधति के बयान पर किया पलटवार
बुधवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी में नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति रॉय भी शामिल हुई। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने एनपीआर को एनआरसी का हिस्सा बताते हुए कहा कि जब सरकारी कर्मचारी जानकारी मांगने आए तो आप उन्हें अपनी पूरी जानकारी गलत बता दीजिए। अपने घर का पता देने के बदले प्रधानमंत्री आवास का पता दीजिए। हालांकि भाजपा ने अरुंधति रॉय के बयान पर तीखा हमला बोला है। सुब्रमण्यन स्वामी ने इसे देशद्रोह बताया है । वहीं मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सबसे पहले बुद्धिजीवियों का ही एक रजिस्टर तैयार किया जाए।
NPR भी NRC का ही हिस्सा-अरुंधति रॉय
अरुंधति रॉय ने कहा, सरकार एनआरसी और डिटेंशन सेंटर के मुद्दे पर झूठ बोल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस विषय पर गलत जानकारी दे रहे हैं। जब कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं तो छात्रों को अर्बन नक्सल कहा जाता है। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए अरुंधति रॉय ने कहा कि एनपीआर भी एनआरसी का ही हिस्सा है।
अर्थव्यवस्था पर सरकार नहीं दे रही ध्यान- अरुंधति रॉय
अरुंधति रॉय ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नॉर्थ ईस्ट में जब बाढ़ आती है तो मां अपने बच्चों को बचाने से पहले दस्तावेजों को संभालती है। क्योंकि उसे पता है कि अगर डॉक्यूमेंट्स बाढ़ में बह गए तो फिर उसका यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। अरुंधति रॉय ने सरकार को अर्थव्यवस्था को लेकर भी जमकर कोसा। रॉय ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में रोजगार की भारी किल्लत है। घटते रोजगार से ध्यान भटकाने के लिए सरकार एनआरसी जैसे कानून लाकर मुद्दों से भटका रही है।