केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, कोरोना से निपटने के लिए खरीदे 52 हजार वेंटिलेटर

Central Govt ने Supreme Court में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट Coronavirus से निपटने के लिए खरीदे 52 हजार वेंटिलेटर मास्क और पीपीई किट के निर्यात पर भी लगाया बैन

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus in india ) का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 27 हजार के पार पहुंच चुकी है। जबकि इस घातक वायरस की वजह से अब तक 872 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच केंद्र सरकार ( Central Govt ) ने कोरोना वायरस को लेकर चल रही तैयारियों के बार में सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) को जवाब दिया।

कोरोना वायरस ( Coronavirus ) संक्रमण मामले में केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 52,094 वेंटिलेटरों ( Ventilators ) की खरीद का आदेश जारी किया है। इनमें से 30 अप्रैल तक 10,500 वेंटिलेटरों की पहली किस्त भारत पहुंचेगी। इतना ही नहीं केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि पीपीई किट ( PPE Kit ) और एन 95 मास्क ( N 95 Mask ) के निर्यात पर बैन लगा दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में मोदी सरकार ( Modi govt ) ने कहा है कि वेंटिलेटर अगली दो किश्ते आगमी दो महीनों में भारत पहुंचेंगी। इनमें 30 मई तक 30 हजार और 30 जून तक अतिरिक्त 18 हजार वेंटिलेटर आने की उम्मीद है।

इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी गई रिपोर्ट में केंद्र सरकार ने भी साफ किया कि उन्होंने अब तक राज्यों को 2 लाख 83 हजार 910 PPE किट और 20 लाख 52 हजार 417 एन 95 मास्क दिए हैं।

आपको बता दें कि आलोक श्रीवास्तव ने कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। इसके मुताबिक राज्यों में स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुरक्षा की मांग की गई है।

तेजी से हो रहा मास्क और पीपीई का उत्पादन
केंद्र ने कहा है कि उसने पीपीई और एन 95 मास्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है और तेजी से इन आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन भी शुरू कर दिया है।

15000 करोड़ की मंजूरी
सरकार ने कोरोना काल में किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने और स्वास्थ्य प्रणाली पैकेज के लिए 15 हजार करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान किसी को भी भूखा नहीं रहने देने का प्रयास किया और भोजन, पेयजल, दवा, स्वच्छता और रहने के खर्चों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की।

सरकार ने रिपोर्ट में बताया कि 19.4 करोड़ परिवारों को अगले तीन महीनों के लिए हर परिवार को 1 किलो दाल मुफ्त दी जाएगी। इसके साथ ही 8 करोड़ लाभार्थियों के प्रति माह के गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जा रहा है।