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Odisha Flood से नुकसान का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम, बीजेडी सरकार ने की 1100 करोड़ की मांग

locationनई दिल्लीPublished: Sep 18, 2020 03:44:17 pm

ओडिशा में भीषण बाढ़ और तूफान से 2.25 लाख हेक्टयर क्षेत्र में 33 फीसदी फसल बर्बाद हुई।
प्रदेश सरकार ने केंद्रीय टीम से पुनर्निर्माण कार्य के लिए 1100 करोड़ रुपए की मांग की।
केंद्रीय टीम ने बीजेडी सरकार की ओर से जनता को राहत दिलाने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की है।

Odisha floods

ओडिशा में भीषण बाढ़ और तूफान से 2.25 लाख हेक्टयर क्षेत्र में 33 फीसदी फसल बर्बाद हुई।

नई दिल्ली। असम और बिहार की तरह इस बार ओडिशा में भी बाढ़ ( Odisha Flood ) की वजह से भारी नुकसान हुआ। इस बात का जायजा लेने इन दिनों केंद्रीय टीम ओडिशा में हैं। फिलहाल, ओडिशा सरकार ने केंद्र से 1100 करोड़ रुपए बतौर सहायता राशि जारी करने की मांग की है।
केंद्रीय टीम ओडिशा के दो दिवसीय दौरे पर है। केंद्रीय टीम ने बाढ़ से प्रभावित तीन जिलों का दौरा किया है। तीन जिलों का दौरा करने के बाद केंद्रीय टीम ने प्रदेश सचिवालय में मुख्य सचिव, विशेष राहत आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर गहन चर्चा की।
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ओडिशा सरकार ने सौंपी सर्वेक्षण रिपोर्ट

ओडिशा सरकार की ओर से केंद्रीय टीम को प्रदेश की जनता को बाढ़ से हुए नुकसान से राहत दिालने था पुननिर्माण कार्य के लिए एक सर्वेक्षण रिपोर्ट केंद्रीय टीम को सौंपी गई है। जानकारी के मुताबिक बाढ़ से प्रदेश की जनता को राहत दिलाने के लिए बीजेडी सरकार से उठाए गए कदमों की केंद्रीय टीम ने सराहना की है। केंद्रीय टीम ने एसडीआरएफ नियम के तहत सहायता राशि मुहैया कराने का भी प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को आश्वासन दिया है।
जानकारी के मुताबिक ओडिशा सरकार ने नदी बांध निर्माण एवं मरम्मत, मकानों को हुए नुकसान और टूटे सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्रीय टीम से सहायता राशि जल्द मुहैया कराने का अनुरोध किया है।
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गौरतलब है कि ओडिशा में भीषण बाढ़ और तूफान से लगभग 2.25 लाख हेक्टयर क्षेत्र में 33 फीसदी फसल बर्बाद हो गई है। इसके साथ 1.20 लाख आवास मकान ध्वस्त हो गए। विशेष आयुक्त राहत प्रदीप कुमार जेना ने कहा है कि प्रदेश में कई सड़कें कटाव की वजह से बह गईं।
प्रदीप कुमार जेना बताया कि इस सहायता राशि के अलावे आपदा प्रतिरोध के लिए स्थाई कदम उठाने के मकसद से आवश्यक राशि मुहैया कराने के लिए एक स्मारक पत्र केंद्र सरकार सौंपी गई हैं।

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