महाराष्ट्र में मुंबई, नागपुर और पुणे में सबसे ज्यादा केस देखने को मिल रही है। पुणे में बढ़ते मामलों के बीच नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। पुणे में अब घर में क्वारंटीन रहने वाले लोगों को 25 हजार रुपए का बॉन्ड भरना होगा।
यह भी पढ़ेंः Corona संकट के बीच भारतीय रेलवे का बड़ा कदम, 10 अप्रैल से शुरू हो रहीं ये स्पेशल ट्रेनें बेकाबू होते कोरोना वायरस के खतरे के बीच पुणे नगर निगम इस पर नियंत्रण लगाने के लिए अजीब नियम लागू कर दिया है। नगर निगम के नए नियम के मुताबिक घर में क्वारंटीन रहने वाले लोगों को 25 हजार रुपए का बॉन्ड भरना होगा।
नगरपालिका आयुक्त रुबल अग्रवाल के मुताबिक मरीजों की निगरानी अलग-अलग तरीकों से की जाएगी। उन्होंने कहा अगर कोई मरीज घर छोड़ता है और क्वारंटीन के नियमों को तोड़ता है, तो उसे 25,000 रुपए का भुगतान करना होगा।
शुरू हो गया विरोध
एक तरफ कोरोना को काबू करने के लिए नगर निमग ने इस तरीके के अजीब निमय निकाल दिया वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर विरोध भी होने लगा है। कानून के जानकारों की मानें तो ऐसा निमय बिल्कुल गलत है।
वहीं लोगों का भी कहना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीएमसी कोविड -19 संकट का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए कर रही है।
एक तरफ कोरोना को काबू करने के लिए नगर निमग ने इस तरीके के अजीब निमय निकाल दिया वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर विरोध भी होने लगा है। कानून के जानकारों की मानें तो ऐसा निमय बिल्कुल गलत है।
वहीं लोगों का भी कहना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीएमसी कोविड -19 संकट का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए कर रही है।
इस तरह का कदम लोगों के अधिकारों का उल्लंघन है और यह गलत मिसाल कायम करेगा। आपको बता दें कि पुणे में मौजूदा समय में हजारों की तादाद में लोग होम क्वारंटीन है। ऐसे में घर में रहते हुए भी लोगों को भारी रकम चुकाना पड़ी तो, हो सकता है लोग कोरोना होने की बात से ही इनकार कर दें या फिर ये अहम जानकारी छिपाना शुरू कर दें। इसके परिणाम भी गंभीर हो सकते हैं।
यह भी पढ़ेँः देश में फिर एक्टिव केस हुए 10 लाख के पार, 794 मौत के साथ Corona के नए मामलों में भी सबसे बड़ा सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई बैठक उधर महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के नए मामलों को लेकर उद्धव सरकार की चिंता भी बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वीकेंड लॉकडाउन के बीच एक अहम बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाने या फिर कुछ कड़े नियमों को लेकर इस बैठक में फैसले लिए जा सकते हैं।
