
नई दिल्ली। वर्ष 2019 के आंकड़े के अनुसार देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराध ज्यादा हुए हैं। सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि इस साल अनुसूचित जाति अजा के खिलाफ अपराधों में 7.3 फीसदी बढ़ोतरी हुई तो अजजा के खिलाफ 26.5 फीसदी अपराध में इजाफा हुआ।
राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है अपराध रोकना
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी के अनुसार पुलिस व कानून-व्यवस्था राज्यों का विषय रहा है। संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत अजा-जजा वर्ग के लोगों के खिलाफ हिंसा और अपराध रोकने और उनके जानमाल की हिफाजत करना राज्य सरकारों की ही जिम्मेदारी है।
रेड्डी के अनुसार नेशनल क्राइम रिकाॅर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की नवीनतम भारत में अपराध रिपोर्ट-2019 के अनुसार अजा-जजा के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी हुई है? इसके जवाब में इन आंकड़ों को पेश किया गया।
खड़गे ने पूछा था लिखित सवाल
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुसार अजा-जजा के खिलाफ अपराध बढ़ने को लेकर लिखित सवाल पूछा था। जवाब में गृह राज्यमंत्री रेड्डी का कहना है कि राज्य सरकारें ऐसे मामलों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हैं। केंद्र सरकार अजा-जजा वर्ग के लोगों के बचाव के प्रति वचनबद्ध है। इस इरादे से वर्ष 2015 में अजा-जजा अत्याचार निरोधक कानून 1989 में संशोधन हुआ।
Published on:
03 Feb 2021 08:27 pm
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