Data Story: मोदी सरकार में ढाई हजार रुपये बढ़ी किसानों की आमदनी, पंजाब और हरियाणा इनकम में सबसे आगे

HIGHLIGHTS Farmers Income: मौजूदा वर्तमान समय में मोदी सरकार में देशभर में किसानों की औसत मासिक आय 8931 रुपये है। मनमोहन सरकार में किसानों की औसत मासिक आय 6,426 रुपये थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2016 को उत्तर प्रदेश के बरेली में ये कहा था कि हम 2022 तक किसानों के आय को दोगुनी करेंगे।

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने किसानों की आय ( Farmers Income In Modi Government ) बढ़ाने को लेकर तीन नए कृषि कानून बनाए हैं, जिसका विरोध लगातार किया जा रहा है। बीते 19 दिन से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि ये कानून उनके हित में नहीं है और इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए। हालांकि सरकार ने भी कहा है कि बातचीत के जरिए कुछ बिन्दुओं पर संसोधन किया जा सकता है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं हैं।

इन सबके बीच अब कुछ मूल सवाल हैं जिसे जानना हम सबके लिए जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किसानों की आय अभी कितनी है और किसान कितना खर्च कर पा रहा है? मनमोहन सरकार ( Farmers Income In Manmohan Government ) से लेकर अब मोदी सरकार तक के शासन में आय व खर्च में कितनी बढ़ोतरी हुई है। कौन से राज्य में किसानों की स्थिति सबसे अच्छी और कहां पर सबसे खराब है? क्या 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को मोदी सरकार हासिल कर पाएगी?

चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2016 को उत्तर प्रदेश के बरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पहली बार ये कहा था कि हम 2022 तक किसानों के आय को दोगुनी करेंगे। अब इस वादे को चार साल पूरे हो चुके हैं और 2022 का डेडलाइन पूरा होने में दो साल का वक्त बचा है।

मोदी रकार में मात्र ढाई हजार रुपये बढ़ी किसानों की आय

आपको बता दें कि मौजूदा वर्तमान समय में किसानों की मासिक आय 8931 रुपये है, जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं माना जा सकता है। क्योंकि कृषि के अलावा दूसरे क्षेत्रों में कामगारों की सैलरी में कई गुना इजाफा हुआ है।

मनमोहन सरकार की तुलना में मोदी सरकार की बात करें तो किसानों की मासिक आय में सिर्फ ढाई हजार रुपये की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि बीते चार सालों में किसानों को की आमदनी ढाई हजार रुपये बढ़ी है। मनमोहन सरकार में किसानों की मासिक आय 6,426 रुपये थी, जबकि अभी मोदी सरकार में 8,931 रुपये है।

वहीं यदि खर्च की बात करें तो मनमोहन सरकार में किसानों के पास खर्च करने की क्षमता 6,223 रुपये थी, जबकि मोदी सरकार में 6,646 रुपये है। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि मौजूदा समय में किसानों की आमदनी में पहले की तुलना में भले ही ढाई हजार रुपये की आमदनी बढ़ी है, लेकिन खर्च करने में वे सक्षम नहीं हो पाए हैं।

इनकम में अव्वल टॉप 10 राज्य

अब हम राज्यों के आंकड़ों से ये समझने की कोशिश करते हैं कि मनमोहन और मोदी सरकार के समय में कौन से राज्य में किसानों की स्थिति सबसे अच्छी रही है। कौन-कौन से राज्यों में किसानों की आय बेहतर हुई है और कितनी रही है।

राज्यों के नाम	मोदी सरकार	मनमोहन सरकार
पंजाब	23133 रुपये	18059 रुपये
हरियाणा	18496 रुपये	14,434 रुपये
केरल	16927 रुपये	11,888 रुपये
गुजरात	11899 रुपये	7926 रुपये
हिमाचल प्रदेश	11828 रुपये	8777 रुपये
उत्तराखंड	10855 रुपये	4701 रुपये
गोवा	10687 रुपये	9445 रुपये
कर्नाटक	10603 रुपये	8832 रुपये
महाराष्ट्र	10268 रुपये	7386 रुपये
राजस्थान	9013 रुपये	7350 रुपये

खर्च में अव्वल टॉप 10 राज्य

बता दें कि भले ही किसानों की आय में भारी बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कई राज्यों में किसान खर्च करने का मामले में आगे हैं। इनमें मोदी सरकार के राज में केरल-पंजाब सबसे आगे हैं, जबकि बंगाल और झारखंड सबसे पीछे हैं। वहीं मनमोहन सरकार की बात करें तो यहां पर भी खर्च करने के मामले में पंजाब-केरल के किसान आगे हैं, हालांकि यहां ओडिशा सबसे पीछे है।

राज्यों के नाम	मोदी सरकार	मनमोहन सरकार
पंजाब	11707 रुपये	13311 रुपये
केरल	11156 रुपये	11008 रुपये
गोवा	9445 रुपये	9445 रुपये
जम्मू-कश्मीर	9343 रुपये	9017 रुपये
नागालैंड	8976 रुपये	7285 रुपये
हरियाणा	8646 रुपये	10637 रुपये
मणिपुर	8617 रुपये	6490 रुपये
मिजोरम	8561 रुपये	7936 रुपये
हिमाचल प्रदेश	8556 रुपये	7134 रुपये
उत्तराखंड	8303 रुपये	5784 रुपये