बता दें कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रही अधिरकारों की जंग पर देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिन पहले ही फैसला सुनाया था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के अधिकार को भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था तक सीमित कर दिया था। लेकिन न्यायालय का फैसला आने के बाद अब आईएएस अधिकारियों के दबादले ने फिर से इस जंग को हवा दे दी है। वहीं, केजरीवाल ने एल जी को खत लिख कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के संबंध में सवाल पूछा था।