
नई दिल्ली। डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों को केंद्र सरकार ने नए साल के मौके पर बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। नए साल की पहली तारीख यानि एक जनवरी 2018 से अब डेबिट कार्ड, यूपीआई एप, और भीम एप से होने वाले किसी भी तरह भुगतान पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। सरकार की ओर से दी जाने वाली यह छूट 2000 रुपए से कम के ट्रांजेक्शन पर मिलेगी।
छोटे कारोबारियों को होगा लाभ
शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस बात का निर्यण लिया गया कि,डेबिट कार्ड के भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अब मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) पर सरकार सब्सिडी देगी। सरकार के इस कदम से उन छोटे कारोबारियों के साथ साथ उन लोगों को भी लाभ होगा जो डेबिड कार्ड से छोटे ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं।
2 साल तक MDR भरेगी सरकार
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार अपनी तरफ से बैंकों को अगले दो साल तक एमडीआर शुल्क की भरपाई करेगी। सरकार की कदम से बैंकों के साथ आम लोगों पर भी बोझ नहीं पड़ेगा।
क्या है एमडीआर चार्ज
एमडीआर यानि मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यानि ऐसा चार्ज जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर दुकानदार द्वारा बैंक को सर्विस चार्ज के रुप में दिया जाता है। इसी चार्ज की वजह से ज्यादातर दुकानदान कार्ड से पेमेंट लेने में आनाकानी करते हैं। एमडीआर की दरें भारतीय रिजर्व बैंक तय करता है।
अभी कितना है एमडीआर चार्ज
भारतीय रिजर्व बैंक के नए अधिनियम के मुताबिक अभी सालाना 20 लाख रुपए से कम के टर्नओवर पर दुकानदार एमडीआर चार्ज के रुप में 0.40 प्रतिशत भुगतान करते हैं। जिसमें प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज 200 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। जबकि सालाना 20 लाख रुपए से ज्यादा टर्नओवर पर दुकानदार एमडीआर चार्ज के रुप में अधिकतम 0.90 प्रतिशत भुगतान करते हैं। जिसमें प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज 1000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता।
Updated on:
15 Dec 2017 09:45 pm
Published on:
15 Dec 2017 06:18 pm
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