भारत निर्वाचन आयोग ने पिछले दो सालों में 1,000 से ज्यादा राजनीतिक दलों को सूची से बाहर कर दिया है, जो लंबे समय से निष्क्रिय पड़े थे और चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे थे। मुख्य चुनाव आयुक्त ओ. पी. रावत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द नहीं कर सकता। हालांकि चुनाव आयोग ने उन राजनीतिक दलों को सूची से बाहर निकालना शुरू कर दिया, जो पूरी तरह से निष्क्रिय हैं या चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं।