Farmer Protest: भारत बंद के समर्थन में उतरे जानें कौन-कौन से दल? जारी किया बयान

कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के भारत बंद के लिए विपक्षी दलों का समर्थन केंद्र सरकार कानूनों में केवल संशोधन कर किसान आंदोलन को खत्म करना चाहती है

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन ( Protest against agricultural laws ) कर रहे किसानों के भारत बंद ( Bharat Band ) के लिए देश भर से विपक्षी दलों ( Opposition parties ) का समर्थन मिल रहा है। यही वजह कि तमाम राजनीतिक दलों ने किसान आंदोलन ( Farmer Protest ) के ऐलान पर भारत बंद का समर्थन किया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी समेत देश के एक दर्जन से अधिक तमाम विपक्षी दलों ने किसान आंदोलन के पक्ष में समर्थन की घोषणा की है। आपको बता दें कि किसानों और सरकार के बीच पांच दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। दरअसल, केंद्र सरकार कानूनों में केवल संशोधन कर किसान आंदोलन को खत्म करना चाहती है, लेकिन किसान कृषि कानूनों की पूरी तरह से वापस की मांग पर अड़े हुए हैं।

तमिलनाडु : 10 विपक्षी दल भारत बंद के समर्थन में

तमिलनाडु में द्रमुक और उसके नौ सहयोगियों ने रविवार को किसान, व्यापारी, ट्रेड यूनियन, सरकारी कर्मचारी और अन्य संघों को किसान संगठनों की ओर से बुलाए गए 8 दिसंबर को भारत बंद को सफल बनाने का आह्वान किया। यहां जारी एक संयुक्त बयान में, दस दलों ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शनकारी किसानों की मांगों पर केंद्र सरकार की चुप्पी की निंदा की। ये दस विपक्षी पार्टियां डीएमके, एमडीएमके, सीपीआई, सीपीआई (एम), वीसीके, आईयूएमएल, कांग्रेस, एमएमके, आईजेके और केएनएमएनके हैं। इस बीच कमल हासन की पार्टी एमएनएम ने किसान के प्रदर्शन को अपना समर्थन देने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भेजा है।

किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाल रखा है

आपको बता दें कि यूपी, हरियाणा और पंजाब के किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाल रखा है। दरअसल, किसान संगठन कृषि कानूनों को किसान विरोधी बता रहे हैं और सरकार से इनको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस क्रम में दोनों पक्षों की पांच दौर की वार्ता अब तक हो चुकी है, लेकिन बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। अब दोनों पक्षों के बीच 9 दिसंबर को छठे दौर की वार्ता होनी है।