Farmer Protest : भारतीय किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, कृषि कानूनों को बताया निजीकरण को बढ़ावा देने वाला

बीकेयू ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। बिना चर्चा के पास किया गया तीनों कृषि कानून।

नई दिल्ली। कृषि संबंधी कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच तनातनी जारी है। इस बीच कृषि कानून को लेकर भारतीय किसान यूनियन ( Bhartiya Kisan Union ) ने सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court )का दरवाजा खटखटाया है। शीर्ष अदालत के समक्ष नए कृषि कानूनों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन ने याचिका दायर की है। याचिका में तीनों कृषि कानूनों को चुनौती देने के साथ उसे वापस लेने की मांग की गई है।

अभी तक बातचीत बेनतीजा

भारतीय किसान यूनियन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि कृषि कानूनों के मसले पर पहले पुरानी याचिकाओं को सुना जाए। नए कानून देश के कृषि क्षेत्र को निजीकरण की ओर धकेलने वाला है। इससे किसानों का नुकसान होगा। इतना ही नहीं नए कृषि कानूनों को बिना किसी चर्चा के पास किया गया है। कानून पास होने के बाद सरकार ने चर्चा की है, लेकिन अभी तक सभी बैठकें बेनतीजा निकली हैं।