
former AG Mukul Rohatgi ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि बताया।
नई दिल्ली। भारत-चीन सीमा विवाद ( India-China Border Dispute ) के बीच केंद्र सरकार ( Central Government ) ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला ( Big Decision ) लेते हुए 59 चाइनीज ऐप ( Chinese App ) पर प्रतिबंध लगा दिया था। इनमें टिक टोक भी शामिल है। दूसरी तरफ इंडिया के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ( former AG Mukul Rohatgi ) ने टिक टोक ( Tik Tok ) का केस सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में लड़ने से इनकार कर उसे 24 घंटे के अंदर दूसरा झटका दिया है।
देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि चीनी ऐप पर प्रतिबंध भारत सरकार ने देशहित ( National Interest ) में लिया है। ऐसा कर उन्होंने सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि मैं एक चाइनीज ऐप के लिए भारत सरकार ( Government of India ) के खिलाफ कोर्ट में खड़ा नहीं हो सकता। न ही उसका पक्ष अदालत के सामने रखूंगा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है।
दरअसल, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम ( IT Act ) के आपातकालीन उपबंध के तहत भारत सरकार ने कुछ निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश के अन्तर्गत मोदी सरकार ने 30 जून को सभी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों ( Internet service provider companies ) को प्रतिबंधित 59 चीनी मोबाइल ऐप पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिया था।
केंद्र सरकार की ओर से जारी पहली सूची में 35 ऐप का नाम हैं। जबकि दूसरी सूची में चीन के 24 ऐप का नाम है।
बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के आदेश के बाद गूगल प्ले ( Google play ) और एप्पल स्टोर ( Appel Store ) से ने टिक टोक को हटा दिया है। टिकटॉक उन 59 चाइनीज ऐप में शामिल है, जिसे भारत में बैन कर दिया गया है।
अब इस मामले पर टिक टोक ने बयान जारी करते हुए कहा कि हम किसी भी देश के साथ किसी भी यूजर का डाटा शेयर नहीं करते हैं। चाहे वह चीन ही क्यों न हो।
भारत ने सोमवार को 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। 50 ऐप में से कुछ तो बेहद लोकप्रिय हैं। इनमें टिकटॉक और यूसी ब्राउजर भी शामिल हैं। ये प्रतिबंध लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों के साथ मौजूदा तनावपूर्ण स्थितियों के बीच लगाए गए हैं।
प्रतिबंधित सूची में वीचैट, बीगो लाइव, हैलो, लाइकी, कैम स्कैनर, वीगो वीडियो, एमआई वीडियो कॉल शाओमी, एमआई कम्युनिटी, क्लैश ऑफ किंग्स के साथ ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्लब फैक्टरी और शीइन भी शामिल हैं।
सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि उसे विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं। इनमें एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ऐप उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराकर उन्हें गुपचुप तरीके से भारत के बाहर स्थित सर्वर को भेजते हैं।
Updated on:
01 Jul 2020 03:20 pm
Published on:
01 Jul 2020 02:33 pm
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