दरअसल आयकर विभाग , प्रवर्तन निदेशालय और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस समेत जांच एजेंसियां सूचना देने वालों को नाम उजागर किए बगैर इनाम देता रहा है। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद वित्त मंत्रालय ने बेनामी संपत्ति को खुलासा करने के लिए सभी विभागों को तेजी से काम करने का निर्देश दिया है पिछले दिनों सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के एक अधिकारी ने बताया कि बेनामी संपत्ति की जानकारी देने वाले शख्स को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। नाम का खुलासा नहीं करने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा कि सूचना देने वाले शख्स को 1 करोड़ रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। सूचना देने वाले को 15 लाख रुपए तो मिलना तय है । साथ ही सरकार खबर देने वालों की जानकारी भी गुप्त रखेगी। ताकि उनकी सुरक्षा को किसी तरह का खतरा नहीं हो
दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के प्रावधान बता दें कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए हुए हैं। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सरकार ने नोटबंदी जैसे कड़े फैसले लिए । सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। बेनामी संपत्ति निरोधक संशोधित कानून के तहत सरकार के पास अधिकारी है कि बेनामी संपत्ति को वह कभी भी जब्त कर सकती है। साथ ही इस कानून के तहत दोषी व्यक्ति को 7 साल की सजा हो सकती है।
