सरकार ने जहां इस पाबंदी की वजह मोबाइल इंटरनेट सेवा गलत सूचनाएं फैलने और आतंकियों द्वारा नेटवर्क का दुरुपयोग रोकने के लिए बताई थी। वहीं सरकार की इस पाबंदी की कड़ी आलोचना भी हुई। आलोचकों ने इस पाबंदी के चलते कई लोगों के रोजगार छिनने और अर्थव्यवस्था ठप होने की बड़ी वजह बताया।
बर्फ की चादर में लिपटे पहाड़ी राज्य, मौसम विभाग ने इन राज्यों में जारी किया सर्दी बढ़ने का अलर्ट प्रदेश गृह विभाग के प्रधान सचिव शालीन काबरा ने जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट सेवा शुरू करने को लेकर शुक्रवार देर शाम निर्देश जारी किए। हाई स्पीड इंटरनेट पर लगी पाबंदियां हटाने के आदेश जारी कर दिए।
इन यूजर्स को रहेगी दिक्कत
गृह सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर गठित विशेष समिति की गहन समीक्षा के बाद 22 जनवरी 2021 के आदेश में लगाई गई पाबंदियां हटाई जा रही हैं।
हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ प्रीपेड मोबाइल सेवा में 4जी शुरू करने से पहले उपभोक्ताओं को पोस्टपेड के लिए निर्धारित प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। मॉनीटर करने का आदेश
इस आदेश के साथ ही संभागों के आईजीपी को निर्देश दिया गया है कि वे हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल होने के असर को मॉनीटर करते रहें।
आपको बता दें कि शुक्रवार तक अंतरराष्ट्रीय सीमा और एलओसी से दूरी वाले जिलों जम्मू संभाग के उधमपुर व कश्मीर के गांदरबल में ही 4जी इंटरनेट सेवा चल रही थी। शेष सभी जिलों में 2जी इंटरनेट सेवा की ही अनुमति दी गई थी।
ये हो रही थी दिक्कतें
हाई स्पीड इंटरनेट सेवा पर पाबंदी के चलते कई क्षेत्रों में परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा था। खास तौर पर पढ़ाई और रोजगार से संबंधित लोगों के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई थी।
किसान आंदोलन को लेकर पहली बार सामने आया संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का बड़ा बयान, मोदी सरकार को दी ये खास नसीहत उमर ने दी मुबारकबाद18 महीनों बाद शुरू हुई 4जी सेवा को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कश्मीर के लोगों को मुबारक दी। उन्होंने लिखा, ‘4जी मुबारक! अगस्त 2019 के बाद पहली बार पूरे जम्मू कश्मीर को 4जी इंटरनेट डाटा मिल रहा है। देर आए दुरुस्त आए।’