अधिकारी ने RTI के जवाब में दी गलत जानकारी, CM देवेंद्र फडणवीस ने किया सस्पेंड

महाराष्ट्र सूचना विभाग ने RTI के तहत मांगे गए एक सवाल के जबाव में बताया है कि फडणवीस सरकार ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रॉजेक्ट को मंजूरी देने में सरकारी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।

मुंबई। सूचना का अधिकार (RTI) के तहत हर व्यक्ति को सरकार या प्रशासन से जुड़े किसी भी तरह की जानकारी हासिल करने का अधिकार है। लेकिन महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर सामने आई है जो बहुत चौंकाने वाला है। दरअसल महाराष्ट्र सूचना विभाग ने RTI के तहत मांगे गए एक सवाल के जबाव में बताया है कि फडणवीस सरकार ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रॉजेक्ट को मंजूरी देने में सरकारी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। इस खुलासे के बाद से सरकार के अंदर हड़कंप मंच गया। सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सूचना विभाग के उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है जिसने यह जानकारी दी थी। बता दें कि RTI कार्यकर्ता जितेंद्र घटगे ने एक अर्जी दाखिल की थी। जिसके जवाब में सूचना विभाग के अधिकारी सारंग कुमार पाटिल ने बताया कि सीएम फडणवीस की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने एक बार भी बैठक नहीं की और बुलेट ट्रेन प्रॉजेक्ट को मंजूरी दे दी थी। उन्होंने यह भी बताया कि यह कमेटी बुलेट ट्रेन प्रॉजेक्ट को स्टडी करने के लिए बनाई गई थी।

अधिकारी पर गलत जानकारी देने का है आरोप

बता दें कि सरकार का कहना है कि सूचना अधिकारी पाटिल ने गलत जानकारी दी है। इसलिए उसे सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल इस घटना के बाद से महाराष्ट्र के गृह विभाग ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि यह ऐसा पहला मामला है जब किसी सूचना अधिकारी को गलत जानकारी मुहैया करने के आरोप में सस्पेंड किया गया है।

RTI से हुआ यह खुलासा

आपको बता दें कि RTI के जवाब में बताया गया है कि 27 फरवरी 2017को महाराष्ट्र के गृह विभाग ने बुलेट ट्रेन प्रॉजेक्ट को स्टडी करने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने 6 महीने के अंदर 12 सितंबर 2017 को इस प्रॉजेक्ट को मंजूरी दे दी। जबकि इस 6 महीने के अंदर एक भी बैठक नहीं हुई। हालांकि इस बात का खुलासा होने के बाद सीएम फडणवीस ने RTI के जवाब को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि कमेटी ने कई बैठकें की लेकिन इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी साझा नहीं की। बता दें कि इस खुलासे के बाद RTI कार्यकर्ता जितेंद्र घटगे का कहना है कि सूचना विभाग की ओर से जो भी जानकारी दी गई है वह सही है। उन्होंने कहा कि मामले का खुलासा होने के बाद फडणवीस सरकार लोगों को गुमराह कर रही है और कमेटी की बैठकों का झूठे तारीख बता रही है।