प्रदेश सरकार ने दिया आजादी का तोहफा, बड़ा कदम उठाते हुए निजी स्कूलों की फीस में कर दी एक चौथाई कटौती दरअसल, दिल्ली सरकार ने वार्षिक बजट 2020-21 में पाठ्यचर्या सुधार और दिल्ली के लिए एक नया शिक्षा बोर्ड बनाने की अपनी योजनाओं की घोषणा की है। दिल्ली सरकार की इन समितियों में देश के विभिन्न हिस्सों से सरकारी एजेंसियों और शिक्षा-आधारित संगठनों के मशहूर शिक्षा विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। समीक्षा बैठक के दौरान इन सदस्यों ने अपने काम की प्रगति रिपोर्ट साझा की।
समीक्षा बैठक में सिसोदिया ने कहा, “हमें अगले चरण के लिए दृष्टिकोण-कौशल-तत्परता के आधार पर एक रूपरेखा पेश करने की जरूरत है। अगर हम केवल तत्परता वाले हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो रवैया और कौशल पीछे छूट जाएंगे और शिक्षा का आधा उद्देश्य ही पूरा होगा।”
राजधानी के स्कूलों के लिए लॉन्च होगा दिल्ली का एजुकेशन बोर्ड, किसे मिलेगी संबद्धता और क्या होगी खूबियां सिसोदिया ने बताया, “गणित का मकसद छात्रों को तार्किक रूप से सोचने में मदद करने वाला होना चाहिए लेकिन वास्तव में, गणित वर्ग मुख्य रूप से सूत्र सीखने और समीकरणों को हल करने के बारे में बतता है। मौजूदा सीखने की प्रक्रिया और सीखने के परिणामों के बीच गलत तालमेल है। हमें यह निर्धारित करने की जरूरत है कि अगले चरण के लिए एक 6, 8, 11 और 14 वर्षीय बच्चे के पास रवैया, कौशल और तत्परता होनी चाहिए। हर स्तर पर सीखने के परिणामों का एक न्यूनतम सेट होना चाहिए, जिसे हमारी शिक्षा प्रणाली को लक्ष्य बनाना चाहिए।”
दिल्ली में शिक्षकों को टैबलेट दिए गए हैं। आगे जाकर स्कूलों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए इसका निरंतर मूल्यांकन होगा। एक बार योजना लागू होने के बाद, एससीईआरटी दिल्ली इन दो समितियों के मार्गदर्शन के साथ शिक्षकों की सामग्री और व्यापक प्रशिक्षण तैयार करने पर पूरा ध्यान केंद्रित करेगी।
