गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड की रोकथाम के लिए लागू की गई एसओपी और जरूरी नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
कंटेनमेंट जोन की माइक्रो लेवल पर निगरानी
राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को जिला प्रशासन ने माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन को ध्यान से निर्धारित करने को कहा है। इन कंटेनमेंट जोन में केवल अनिवार्य कामों की इजाजत होगी।
– अंतरराष्ट्रीय विमानों को सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक इजाजत दी गई है। हालांकि कर्मिशियल पैसेंजर वाली फ्लाइट 31 दिंसबर तक बंद रहेंगी।
– सिनेमा हॉल और सिनेमाघर खुलेंगे, लेकिन 50 प्रतिशत तक की क्षमता के साथ ही।
– स्विमिंग पूल दिसंबर के महीने में भी केवल खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए खुले रहेंगे।
– प्रदर्शनी हॉल, सिर्फ व्यापार और व्यवसायी के लिए (बी 2 बी) प्रयोजनों के लिए।
– पाबंदी वाले इलाकों में सामाजिक / धार्मिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक / धार्मिक सभा की आधी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत। इन इलाकों में खुली जगह देखने को बाद ही क्षमता को देखते हुए स्थानीय प्रशानस की ओर से अनुमति दी जाएगी।
हर वक्त RTGS सुविधा
1 दिसंबर से रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) सुविधा रोजाना 24 घंटे के लिए उपलब्ध रहेगी। इसका मतलब ग्राहक RTGS के जरिए साल के 365 दिन कभी भी पैसों का लेनदेन कर सकेंगे।
इससे पहले RTGS सिस्टम महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर सप्ताह के हर दिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहता था।
दिसंबर की शुरुआत से ही रेलवे ने नई ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। इसके तहत स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। वहीं 1 दिसंबर से भी कुछ ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है।
कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन लगाने को लेकर केंद्र सरकार ने स्थिति साफ कर दी है और दिशानिर्देशों में बताया गया है कि किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी।
नई गाइडलाइन के मुताबिक केंद्र ने शादी में आने वाले मेहमानों की संख्या 200 कर दी है, लेकिन इसके साथ ही कहा गया है कि राज्य सरकारें स्थिति को देखते हुए इस संख्या को 100 या उससे कम भी कर सकती हैं।
दिल्ली सरकार ने शादी समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या 50 कर दी है, जबकि यूपी में ये संख्या फिलहाल 100 तक है।
कोरोना की नई गाइडलाइन के तहत महाराष्ट्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों को RT-PCR COVID जांच करवाना अनिवार्य कर दिया है। हवाई अड्डे पर आगमन पर भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने होगी। महाराष्ट्र आने से 72 घंटे पहली टेस्ट करवाना होगा। साथ ही, रेल यात्रियों को बोर्डिंग से पहले COVID सर्टिफिकेट तैयार करना होगा या स्टेशन पर परीक्षण करना होगा।
जम्मू-कश्मीर में 31 दिसंबर तक स्कूल-कॉलजों को बंद ही रखा गया है। कश्मीर रीजन के लगभग 10 जिले ऑरेंज कैटगरी में शामिल हैं. बढ़ती सर्द और भारी बर्फबारी के साथ साथ तेजी से कोरोना के नए मामलों के कारण राज्य में लागू पाबंदियों को दिसंबर के लिए भी जारी रखा गया है।