नए मसौदा नियमों में अलग-अलग स्वीकृतियों की जरूरत को भी समाप्त कर दिया गया है, जिनमें रखरखाव प्रमाण पत्र, ऑपरेटर परमिट, आयात मंजूरी आदि शामिल थे। मसौदे में कहा गया है कि भारत मे पंजीकृत विदेशी कंपनियों के ड्रोन के संचालन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा।