दिल्ली में प्रदूषण पर भड़का NGT, केजरीवाल सरकार पर ठोंका 25 करोड़ का जुर्माना

केजरीवाल सरकार जबतक 25 करोड़ रुपए जुर्माना एनजीटी में जमा नहीं करेगी, हर महीने 10 करोड़ रुपए अतिरिक्त जुड़ते जाएंगे।

नई दिल्ली। सर्दियों के आहट के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली गैस चैंबर बनने लगती है। लाख कोशिशों को बावजूद दिल्ली सरकार जनता को दम घोंटू प्रदूषण से निजात दिलाने में असफल रही है। इसी को लेकर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 25 करोड़ रुपए का भारी-भरकम जुर्माना ठोंका है।

जुर्माना नहीं देने पर हर महीने 10 करोड़ अतिरिक्त

सोमवार एनजीटी ने कहा कि अगर सरकार जुर्माना अदा नहीं करती है तो हर महीने दस करोड़ रुपए का अतिरिक्त जुर्माना तबक लगता रहेगा जबतक जमा नहीं किया जाता। इसके साथ ही एनजीटी ने इस राशि के बंदोबस्त करने का भी प्लान सरकार के आगे रख दिया। कोर्ट ने कहा कि यह राशि सरकार के अधिकारियों के वेतन से कटौती और पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले लोगों से वसूली जाए।

दिल्ली प्रदूषण पर NGT में 70 याचिका

एनजीटी के सामने राजधानी में प्रदूषण से संबंधित 70 से अधिक याचिकाएं हैं जिन पर सुनवाई चल रही है। एनजीटी ने पाया कि राजधानी में प्रदूषण को रोकने के लिए उसके पिछले आदेशों का पालन भी नहीं किया गया । दिल्ली में खुले में कूड़े में आग लगाने पर पूरी तरह पाबंदी है। इसके बावजूद दिल्ली में जगह-जगह कूड़ा जलाया जाना आम बात है।

पंजाब सरकार पर लगाया था 50 करोड़ जुर्माना

कोर्ट ने पिछले महीने ही पंजाब सरकार पर सतलुज और ब्यास नदी में प्रदूषण पर सख्त रवैया अपनाते हुए 50 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका था। गुरदासपुर जिले में एक चीनी मिल का शीरा नदी में बहाये जाने से बड़ी संख्या में मछलियां मर गई थीं। जस्टिस ए के गोयल की अगुआई वाली पीठ ने इस मामले में आदेश देते हुए पंजाब सरकार को जुर्माने की राशि दो सप्ताह के भीतर वसूलने को कहा था।