17 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सरकार ने किया आपको चैलेंज, थोड़ा दिमाग लगाकर बन सकते हैं करोड़पति

कुछ नया करने और लोगों की मदद करने वालों को भारत सरकार ने एक करोड़ रुपए के इनाम का शानदार ऑफर दिया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

नई दिल्ली

•

image

Pritesh Gupta

•

Updated: 27 Apr 2018, 11:30 AM IST

NITI Aayog

नई दिल्ली। कुछ नया करने और लोगों की मदद करने वालों को भारत सरकार ने एक करोड़ रुपए के इनाम का शानदार ऑफर दिया है। नीति आयोग की ओर से तैयार इस योजना को 'अटल न्यू इंडिया चैलेंज' नाम दिया गया है। इस प्रतियोगिता में स्टार्टअप्स के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को भाग लेने का मौका मिलेगा। इसके लिए आपको कोई ऐसा नया आइडिया सोचना होगा, जिससे आम लोगों की कोई समस्या दूर हो सकती है या उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव हो सकता है।

...और भी होंगे फायदे
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने इस प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भारतीयों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इनोवेशन करने वाले उद्यमी इस चैलेंज में हिस्सा ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों से व्यापक विचार-विमर्श के बाद इसे तैयार किया गया है। यह चैलेंज जीतने वालों को एक करोड़ रुपए के साथ-साथ कई अन्य तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी , नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और पेयजल व स्वच्छता राज्य मंत्री एसएस अहलूवालिया भी मौजूद थे।

...इन समस्याओं से निपटने पर है फोकस
'अटल न्यू इंडिया चैलेंज' के तहत जलवायु परिवर्तन, कृषि प्रणाली में सुधार, सड़क और रेल परिवहन के लिए फॉग विजन सिस्टम, स्मार्ट मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सुरक्षित परिवहन और कचरा निपटान उपकरण जैसे 17 क्षेत्रों में नए आइडिया तलाशे जाएंगे।

ऑफिस में 'आइटम-गर्ल्स' रख रहीं ये कंपनियां, मकसद जानकर हैरान रह जाएंगे

आवेदन की अंतिम तारीख 10 जून
सरकार की इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले एमएसएमई, शैक्षिक संस्थान और स्टार्ट अप 10 जून तक आवेदन कर सकेंगे। मौजूदा वित्त वर्ष में नीति आयोग इस तरह के 50 अनुदान देगा। इनाम की राशि एक से डेढ़ साल की अवधि में तीन किश्तों में मिलेगा।

मलेरिया मुक्ति के सपने पर भारत को लगा झटका, 2030 तक संभव नहीं: रिपोर्ट