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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने अपने कार्यों से संबंधित सभी फैसलों को वेबसाइट पर अपलोड करने का फैसला लिया है। इसके तहत अब जजों के प्रमोशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग आदि के फैसलों को सार्वजनिक किया जाएगा। यह फैसला 3 अक्टूबर को लिया गया था। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने न्यायिक कार्यवाही में पारदर्शिता के लिए यह कदम उठाया है। चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस जे चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन बी लोकुर और कुरियन जोसफ भी कॉलेजियम के सदस्य हैं।
जानकारी के मुताबिक, कॉलेजियम की ओर से जो फैसला लिया जाएगा उसके कारणों को भी रेखाकिंत किया जाएगा। क्योंकि कॉलेजियम का मानना है कि हर बार जजों की प्रोन्नति, स्थानांतरण या अन्य प्रक्रियाओं में वजह अलग-अलग होती है।
कॉलेजियम के फैसले के बाद जो पहला प्रस्ताव वेबसाइट पर डाला गया है। उसमें तीन न्यायिक अधिकारियों और एक न्यायिक सदस्य की नियुक्ति के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्य और मद्रास हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जानकारी दी गई है। न्यायिक अधिकारियों में पांडिचेरी के चीफ जस्टिस एस रामाथिलगम, मदुरई के मुख्य जिला जज आर थरानी, मद्रास हाई कोर्ट की मुख्य बैंच के रजिस्ट्रार पी राजामनिकम और आईटीएटी कोलकाता के न्यायिक सदस्य वासुदेवन वी नादाथुर के बारे में जानकारी दी गई है।
दूसरे प्रस्ताव में मद्रास हाई कोर्ट में छह जजों की नियुक्ति की जानकारी दी गई है। इनमें विलीपुरम की मुख्य जिला जज बी सरोजनी देवी, मदुरई की लोक अदालत के चेयरमैन टी कृष्णावल्ली, चेन्नई के एडिशनल चीफ एमएम जाकिर हुसैन, कोयम्बटूर के मुख्य जिला जज आर पोन्गियाप्पन, करूर की जिला जज आर हेमलता और तमिलनाडु स्टेट ज्यूडिशियल अकेडमी के एडिशनल डायरेक्टर के अरुण शामिल हैं।
बताया गया है कि इस बारे में मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने दो वरिष्ठ सहयोगियों के साथ विमर्श के बाद सुझाव दिए थे। इसके अलावा भी कई अन्य जानकारियां कॉलेजियम की ओर से साझा की गई हैं।
Published on:
06 Oct 2017 06:42 pm

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