
Odd-Even Formula back but on Shops, Punjab Police put numbers in Ludhiana
लुधियाना। कोरोना वायरस महामारी से जंग में पंजाब ने अब नया तरीका अपनाया है। पंजाब सरकार के निर्देशानुसार पंजाब पुलिस ने सोमवार को लुधियाना की दुकानों पर नंबर डाले, ताकि ये दुकानें सम-विषम (ऑड-इवन) फार्मूला के आधार पर खुल सकें।
पंजाब में COVID-19 मामलों में वृद्धि के कारण यह फैसला लिया गया था। पिछले गुरुवार को एक बैठक के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने निर्देश दिया था कि भीड़ की जांच करने के लिए अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और एसएएस नगर (मोहाली) जैसे पांच जिलों में केवल 50 प्रतिशत दुकानें कार्य दिवस (आम दिनों ) पर खुली रहेंगी।
मीडिया से बातचीत में पंजाब पुलिस के सब-इंस्पेक्टर पवन कुमार ने बताया, "विषम और सम संख्या वाली दुकानें एक दिन के अंतर से खुलेंगी। नियम के उल्लंघनकर्ताओं पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।" गुरुवार को मुख्यमंत्री ने तमाम आपातकालीन उपायों का आदेश दिया था, जिसमें शुक्रवार से राज्य के सभी 167 शहरों/कस्बों में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक दैनिक रात्रि कर्फ्यू के साथ सप्ताहांत के लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाना शामिल है।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 31 अगस्त तक राज्य भर में होने वाली शादियों और अंतिम संस्कारों को छोड़कर सभी समारोहों पर टोटल लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। वहीं, एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दिनकर गुप्ता को नियमों का अनुपालन सख्ती से लागू कराने का भी निर्देश दिया। इसमें स्थिति की समीक्षा किए जाने तक शादियों और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए व्यक्तियों की संख्या और 31 अगस्त तक राजनीतिक समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए थे।
उन्होंने इस महीने के अंत तक सभी राजनीतिक प्रदर्शनों और समारोहों पर पूरी सख्ती से पेश आने का आदेश देने के साथ ही अपनी पार्टी पंजाब कांग्रेस के नेतृत्व को भी इन नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने राज्य में COVID-19 स्थिति की समीक्षा करने के लिए शीर्ष अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान जारी निर्देशों में कहा कि इस माह के अंत तक सरकार और निजी कार्यालय 50 प्रतिशत की क्षमता पर काम करेंगे।
पंजाब के मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक आगंतुकों को प्रतिबंधित करने और ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिया। राज्य सरकार द्वारा बिना किसी परेशानी वाली ऑनलाइन सेवाओं के साथ व्यक्तिगत संपर्क को कम करने के लिए काफी मजबूत किया गया है।
Updated on:
24 Aug 2020 08:26 pm
Published on:
24 Aug 2020 05:45 pm
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