वहीं, अब दिल्ली के तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया स्थित बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की भारी कमी से 350 मरीजों की जान खतरे में आ गई। हॉस्पिटल के एमडी ने गुहार लगाई है कि यहां ऑक्सीजन बहुत कम बची है और 350 से ज्यादा मरीज यहां भर्ती हैं। यदि समय पर ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं हुआ तो यहां बड़ी तबाही मच सकती है।
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हालांकि, ऑक्सीजन खत्म होने के कुछ ही मिनट के भीतर दिल्ली सरकार ने अस्पताल में ऑक्सीजन की आपात आपूर्ति की। शनिवार को अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गया था, लेकिन फिर कुछ देर में ही सरकार ने उपलब्ध कराया है।
अस्पताल के कार्यकारी निदेशक सुधांशु वैंकट ने जानकारी देते हुए कहा कि अस्पताल में सुबह करीब नौ बजे ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। उन्होंने बताया कि अभी-अभी, दिल्ली सरकार की ओर से हमारे यहां ऑक्सीजन की आपात आपूर्ति की गई है। यह करीब डेढ़ घंटे तक चलेगी। हमारे यहां का आपूर्तिकर्ता फोन का जवाब नहीं दे रहा है। अस्पताल में करीब 350 मरीज भर्ती हैं जिनमें से 265 कोरोना वायरस से पीड़ित हैं तथा 30 मरीज आईसीयू में हैं।
अमृतसर में पांच की मौत
आपको बता दें कि पंजाब के अमृतसर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से शनिवार को एक प्राइवेट अस्पताल में 5 मरीजों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, इन 5 मरीजों में से चार मरीज कोविड-19 के थे। नीलकंठ अस्पताल के एमडी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके अस्पताल में पिछले 48 घंटे से ऑक्सीजन की कमी है। प्रशासन की ओर से उन्हें कहा गया है कि सरकारी अस्पतालों से पहले उन्हें ऑक्सीजन मुहैया नहीं करवाई जाएगी।
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बता दें कि इससे पहले शनिवार को ही दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 25 मरीजों की मौत हो गई। वहीं, शुक्रवार को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 24 घंटों में 25 लोगों की मौत हो गई थी। अस्पताल ने शुक्रवार सुबह 8:00 बजे के करीब मौत की घोषणा की गई। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान जाती है तो दोषियों को फांसी पर लटका देना चाहिए।
वहीं केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए सिंगापुर से चार ऑक्सीजन टैंकर मंगा रही है। जबकि बीते गुरुवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्यों को निर्देश दिया है कि ऑक्सीजन टैंकर की आवाजाही को सुनिश्चित करें और यदि किसी तरह से बाधा पहुंचती है तो उस राज्य के संबंधित जिले के डीएम व एसपी इसके लिए जिम्मेदार होंगे।
