लोकतंत्र, न्यायपालिका, देश की सुरक्षा पर हमला
वरिष्ठ वकील मनोहर लाल शर्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि पेगासस कांड गहरी चिंता का विषय है। यह भारतीय लोकतंत्र, न्यायपालिका और देश की सुरक्षा पर गंभीर हमला है। उन्होंने यह भी कहा कि व्यापक स्तर और बिना किसी जवाबदेही के निगरानी करना नैतिक रूप से गलत है। इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाना चाहिए। याचिका पर आगामी दिनों में सुनवाई होने की संभावना है।सुप्रीम कोर्ट निजी अस्पतालों की हरकतों से नाराज, कहा- प्राइवेट अस्पताल उद्योग बन गए हैं
50 हजार से ज्यादा फोन नंबर को बनाया निशाना
जनहित याचिका में दावा किया गया है कि ऐसा बताया जा रहा है कि एनएसओ ग्रुप कंपनी के ग्राहकों ने 2016 के बाद से करीब 50,000 से ज्यादा फोन नंबर को निशाना बनाया है। इसमें कहा गया है, पेगासस केवल निगरानी उपकरण नहीं है। यह एक साइबर-हथियार है जिसे भारतीय सरकारी तंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है।
सरकार खारिज कर चुकी है जासूसी आरोप
पेगासस जासूसी मामला सामने आने के बाद से विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराने की मांग कर रही है। वहीं सरकार इस जासूसी के मामले को संसद में भी खारिज कर चुकी है।
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केंद्रीय मंत्री, पत्रकार सहित जज के नंबर हैक
एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी एजेंसियों को ही बेचे जाने वाले इजरायल के जासूसी साफ्टवेयर के जरिए भारत के दो केंद्रीय मंत्रियों, 40 से अधिक पत्रकारों, विपक्ष के तीन नेताओं और एक जज सहित बड़ी संख्या में कारोबारियों और अधिकार कार्यकर्ताओं के मोबाइल नंबर हो सकता है कि हैक किए गए हों।
