बोले पीयूष गोयल, 21 जुलाई की बैठक में रिटर्न दाखिल करने में सहूलियत को लेकर की जाएगी चर्चा

वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 21 जुलाई को वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा होने वाली बैठक में रिटर्न दाखिल करने में सहूलियत को लेकर चर्चा की जाएगी।

नई दिल्ली। वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद 21 जुलाई को होने वाली बैठक में रिटर्न दाखिल करने में सहूलियत किए जाने को लेकर चर्चा करेगी। वित्तमंत्री ने कहा कि परिषद आगामी बैठक में जीएसटी की दरों को भी तर्कसंगत बनाने पर विचार कर सकती है।

जीएसटी परिषद उद्योग की मांग के प्रति उत्तरदायी रही है

पीयूष गोयल कहा कि जीएसटी परिषद उद्योग की मांग के प्रति उत्तरदायी रही है। यह राजस्व के साथ उचित संतुलन हासिल करने की आधार पर कर की दरों को दोबारा तर्कसंगत बनाने को लेकर अंतिम फैसला ले सकती है। बता दें कि यह बाते पीयूष गोयल ने मीडिया से बात करते हुए कही।

उचित वजह होगी तो ही दोबारा घटाई जाएगी कर की दरें

गोयल ने आग कहा कि पहले ही जीएसटी परिषद ने 328 चीजों पर कर की दरें घटा दी है। अगर कोई उचित वजह होगी तो ही दोबारा कर की दरें घटाई जा जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसे राजस्व पर विचार करते हुए संतुलन स्थापित किया जाएगा।'

जून में राजस्व संग्रह 95,000 करोड़ रुपए के पार था

अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो जीएसटी के तहत जून में राजस्व संग्रह 95,000 करोड़ रुपए को पार कर गया, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 के औसत मासिक कर संग्रह 89,885 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आगामी बैठक के दौरान परिषद बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरलीकृत करने पर अंतिम फैसला ले सकती है।

वहीं, वित्त सचिव हसमुख अधिया ने इससे पहले कहा था कि बेहतर ढंग से कर अनुपालन के साथ जीएसटी अब सुचारु रूप में प्रवेश कर चुका है। इसलिए अब कर रिटर्न के नियमों को सरल बनाना सरकार की प्राथमिकता होगी।