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PM Garib Kalyan Anna Yojana : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे गुजरात के लाभार्थियों से बात

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है।

नई दिल्ली

Published: August 03, 2021 09:01:25 am

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दोपहर 12.30 बजे गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के लाभार्थियों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी तथा उपमुख्यमंत्री नीतिन पटेल भी उपस्थित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए गुजरात में एक जनभागीदारी कार्यक्रम भी आरंभ किया जा रहा है।
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क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है। इस योजना की शुरूआत मोदी सरकार द्वारा कोविड-19 के नेगेटिव इकोनॉमिक इफेक्ट को कम करने और मदद पहुंचाने के लिए की गई थी। पीएमजीकेएवाई योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) के तहत आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न दिया जाता है। इस योजना के तहत लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों (जो अंत्योदय अन्न योजना (AAY) तथा प्राथमिकता वाले परिवारों (PHH) के तहत आते हैं) को राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम के तहत हर माह एक निश्चित कोटा प्रदान किया जाता है। यह अनाज राशन कार्ड पर मिलने वाले कुल राशन के अलावा दिया जाता है।
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इस योजना का लाभ केवल वे लोग ही उठा सकते हैं जिनके पास राशन कार्ड है। जिनके पास राशन कार्ड की सुविधा नहीं है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। राशन कार्ड में नामांकित परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार ही प्रति व्यक्ति पांच किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ नवंबर 2021 तक उठाया जा सकेगा।
गत वर्ष आरंभ हुई थी यह योजना
वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी तथा केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण देश के लाखों परिवारों पर रोजी-रोटी का संकट आ गया था। ऐसे में भारत सरकार ने PMGKAY-I (अप्रैल-जून 2020) की घोषणा की थी परन्तु बाद में हालातों की विकटता को देखते हुए इसे पहले नवंबर 2020 तक बढ़ाया गया और अब नवंबर 2021 तक के लिए इस योजना को बढ़ा दिया गया है।

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